लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : माथाडी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या २५ हजार व अनोंदणीकृत असलेल्या २ लाखांपेक्षा अधिक कामगारांना राज्य कामगार विमा महामंडळाची किमान आरोग्य सुविधा तरी लागू करावी, अशी मागणी कामगार संघटनांकडून होत आहे. महामंडळाच्या संचालकांची याला मान्यता असून केंद्र व राज्य सरकार, प्रशासन यांच्याकडूनच या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
विमा महामंडळात केवळ कंपनी कायद्याखालील कामगारांची नोंदणी होते ही अडचण यात आहे. माथाडी कामगारही माथाडी कायद्याखालीच नोंदले जात असल्याने त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा असे संघटनांचे म्हणणे आहे.
महामंडळाचे सदस्य असलेल्या कामगार, त्याची पत्नी, मुले व आईवडिल यांंना प्राथमिक आरोग्य उपचारांसह काही आजारांवरील शस्त्रक्रियाही विनामूल्य मिळतात. त्यासाठी थेट त्यांच्या वेतनामधून काही रक्कम कपात होते. त्याशिवाय त्यांची कंपनी, केंद्र व राज्य सरकारही काही हिस्सा जमा करते. याचे प्रमाण ठरलेले आहे. या माध्यामतून महामंडळाकडे कोट्यवधी रुपये जमा होत असतात.
राज्यात माथाडी कायद्याखाली नोंदणी असलेले २५ हजार कामगार आहेत. याशिवाय त्यांच्याच वर्गातील ( जड मालांची चढ ऊतार करणारे) किमान २ लाख कामगार नोंदणी न झालेले आहेत. त्यांच्यासाठी कसलीही आरोग्य योजना नाही. विमा महामंडळ योजना त्यांना लागू केल्यास त्या सर्वांना ही आरोग्य सुविधा मिळू शकते. त्यासाठी वेतनातून कपात करण्याची कामगारांची तयारीही आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडे तशी मागणी झाली असून सरकारमधील मंत्री तसेच प्रशासनाने या मागणीकडे अजूनतरी दुर्लक्षच केले आहे.