राज्यातील वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कामगार खासगीकरणाविरोधात ९ ऑक्टोबर रोजी संपावर

महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रात टोरंटो, अदानी व इतर खासगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना, एकतर्फी पुनर्रचना लागू करणे या विरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे

पुणे : राज्यातील ८६ हजार वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व ४२ हजार कंत्राटी कामगार वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात ९ ऑक्टोबर रोजी संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृती समितीने दिली आहे. महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तिन्ही वीज कंपन्यात सुरू असलेले खासगीकरण, महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रात टोरंटो, अदानी व इतर खासगी भांडवलदारांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना, एकतर्फी पुनर्रचना लागू करणे या विरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ मध्ये वीज कंपन्यांमध्ये खासगीकरण करण्यात येणार नाही. तर कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटीसाठी राज्य सरकारकडून ५० हजार कोटींचे अर्थसाह्य करेल असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर कृती समितीने संप स्थगित केला होता. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाने विविध मार्गाने खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. खासगीकरण व इतर प्रलंबित विषयांवर सरकार व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ ऑक्टोबर रोजी एक दिवसाचा संप करण्याचा निर्णय कृती समितीने जाहीर केला आहे.

महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना, ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास देणे, महापारेषण कंपनीमधील २०० कोटींवरील प्रकल्प भांडवलदारांना देणे, महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केटमध्ये आयपीओच्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध, महानिर्मिती कंपनीचे जलविद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्यास विरोध तसेच वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना मंजूर केलेले निवृत्ती वेतन योजना त्वरित लागू करणे आदी मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. यासाठी पुण्यातील रास्ता पेठ कार्यालयात बुधवारी (दि. १) आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सब ऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विश्वास भोसले, ईश्वर वाबळे, दिलीप कोरडे, तुकाराम बिंबळे, प्रशांत माळवदे उपस्थित होते.