(रविकिरण सासवडे)
बारामती : कोरोना महासाथीमुळे कृषी क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. अशातच सात महिने उलटले तरी केंद्र सरकारने आगामी ऊस हंगामाची एफआरपी अद्याप जाहीर केली नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. वास्तविक पाहता १ ऑक्टोबर रोजी एफआरपी जाहीर होणे गरजेचे होते. वेळेत एफआरपी जाहीर न झाल्याने ऊस उत्पादकांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे.
कोरोना महासाथीच्या काळात रासायनिक खते, कीटकनाशक, तणनाशक, इंधन, वीजबिल आदी निविष्ठाच्या दारात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. परिणामी एफआरपीमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. कोरोना महासाथीपूर्वी १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी एफआरपी जाहीर झाली होती. त्यानुसार आगामी २०२१-२२ च्या गाळप हंगामाची एफआरपी २ ऑक्टोबर २०२० रोजी जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्र सरकार अद्याप या मुद्द्यावर मौन धरून आहे. मागील काही वर्षात काॅंग्रेस व राष्ट्रवादी काॅंग्रेसप्रमाणेच भाजपच्या देखील ताब्यात सहकारी साखर कारखाने आले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारीसोबतच विरोधी पक्षांचे देखील हितसंबंध साखर कारखानदारीत गुंतले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावर कोणताही राजकीय पक्ष बोलत नाही. इतरवेळी एकमेकांचे वाभाडे काढणारे सत्ताधारी व विरोधक एफआरपीच्या मुद्द्यावर मात्र एकमेकांना सांभाळून घेत आहेत, असा आरोप शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. निविष्ठामध्ये वाढ झाल्याने मागील एफआरपीपेक्षा यंदाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. तरच ऊस उत्पादक शेतकरी टिकणार आहे. अन्यथा त्याचा परिणाम ऊस उत्पादना बरोबरच साखर निर्मितीवर होणार आहे. ज्यावेळी केंद्र सरकारने एफआरपी कमी काढला त्या वेळी ऊस उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकाला उसाची रास्त किंमत मिळणे गरजेचे आहे.
----------------------------------------
तर आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल...
वेळेत एफआरपी जाहीर करणे गरजेचे आहे. ऑक्टोबरमध्ये एफआरपी जाहीर न करून केंद्र सरकारने परंपरा मोडली आहे. आपल्या जाणाऱ्या उसाची किमान आधारभूत किंमत आधी माहिती असणे हा ऊस उत्पादकाचा अधिकार आहे. जर केंद्र सरकार वेळेत एफआरपी जाहीर करत नसेल तर आम्हला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
-पांडुरंग रायते (जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, पुणे)