पुणे - ठेवीदारांची फसवणूक केल्याने सध्या कारागृहात असलेले प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी यांची मालमत्ता जप्तीच्या आदेशाची अधिसूचना शासनाने जारी केली आहे. त्यामुळे आता ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीचे पैसे परत मिळण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या अधिसूचनेत विविध ठिकाणी असलेल्या 124 जागा, विविध कंपनीच्या नावावरील तसेच वैयक्तिक अशी एकूण 276 बँक खाती आणि महागड्या आलिशान गाड्यांसह 46 दुचाकी व चारचाकी वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
डीएसके यांच्या पत्नी हेमंती आणि मुलगा शिरीष तसेच कंपन्यांच्या नावावर या जागा, बँक खाती आणि वाहने आहेत. डीएसके यांच्याविरुद्ध पुण्यातील शिवाजीनगर, कोल्हापूर आणि मुंबई येथील पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम १९९९ नुसार गुन्हे दाखल झाले आहेत. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्ता जप्त करुन त्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांच्या मालमत्तांची यादी पुणे पोलीस दलातील आर्थिक गुन्हे शाखेने करुन पुढील कारवाईसाठी जिल्हाधिका-यांकडे पाठविण्यात आली होती. तत्कालिन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी याची जबाबदारी मावळचे प्रांत अधिकारी सुभाष भागडे यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनी मालमत्ता जप्तीचा प्रस्ताव तयार करुन सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी शासनाकडे पाठवले होते. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आता ही अधिसूचना जाहीर झाली आहे.
पुढील प्रक्रिया कशी असेल?अधिसूचनेद्वारे शासनाने डीएसके यांची ही मालमत्ता आता जप्त केली आहे. यापुढे त्या प्रत्येक मालमत्तेचे मूल्य किती असेल, हे निश्चित केले जाईल. त्यानंतर तिचा लिलाव केला जाईल. जो अधिक बोली बोलेले, त्याच्या नावावर ही मालमत्ता होईल. या मालमत्ता तारण ठेवून डीएसके यांनी कर्ज घेतले असेल तर त्या बँका न्यायालयात अर्ज करुन आपला क्लेम मांडू शकतील. लिलावातून आलेल्या पैसे एका स्वतंत्र बँक खात्यात जमा केले जातील. त्यानंतर ठेवीदारांची यादी तयार करुन ती न्यायालयात सादर होईल. न्यायालय जो आदेश देईल, त्यानुसार त्याप्रमाणात ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येतील. ही प्रक्रीया खूप प्रदीर्घ असून त्याला वर्षाहून अधिक काळही लागू शकतो. शासकीय यंत्रणा किती वेगाने लिलाव सुरु करते. त्याला कसा व किती प्रतिसाद मिळतो. त्यानंतर न्यायालय किती लवकर यावर निर्णय देते, यावर ठेवीदारांना त्यांचे पैसे कधी मिळणार यावर ते अवलंबून आहे.