साखर विक्रीची घाई नको, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कारखान्यांना सल्ला साखर उद्योगाच्या प्रश्नांबाबत मार्ग काढू

इथेनॉल दरवाढ, साखरेची एमएसपी आदी प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असून लवकरच त्यातून मार्ग निघेल

पुणे : केंद्र सरकारने दहा लाख टन साखर निर्यातीसाठी परवानगी दिली आहे. त्यातील पावणेचार लाख टन कोटा राज्यासाठी उपलब्ध झाला आहे. सध्या साखरेला मिळणारा दर कमी असून येणाऱ्या रमजान सणामुळे जगभरात साखरेची मागणी वाढून दरही वाढणार आहेत. त्यामुळे कारखान्यांनी साखर विक्रीची घाई करू नये, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. इथेनॉल दरवाढ, साखरेची एमएसपी आदी प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असून लवकरच त्यातून मार्ग निघेल असेही ते म्हणाले.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या ४८ व्या सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर संस्थेत संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार, उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील, माजीमंत्री जयंत पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील, विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, मेस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, महासंचालक संभाजी कडू पाटील उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, “शेतकऱ्यांना उसाचे पेमेंट करण्यासाठी काही कारखाने तातडीने साखर विकतात. त्यामुळे दर कोसळतात. अशा लोकांमुळे संबंध कारखानदारीला तोटा सहन करावा लागतो. उत्तरेकडील राज्ये साखर निर्यातीचा कोटा विकून राज्यातील कारखानदारांकडून नफा कमवतात. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून कारखानदारांनी आपला कोटा कायम ठेवावा. येत्या काळात रमजानमुळे साखरेची मागणी वाढणार असून दरही वाढतील. शेतकऱ्यांना पेमेंट करण्यासाठी साखर काराखान्यांनी विक्रीची गरज असली तरी आत्ताच घाई करू नये. आर्थिक शिस्त लावल्यास यातून मार्ग निघणे शक्य आहे.”

उसाची एफआरपी वाढत असली तरी गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून साखरेची एमएसपी वाढलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर देण्यासाठी एमएसपी वाढण्याची गरज आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारसोबत बोलणे सुरू असून लवकरच त्या संदर्भात निर्णय होणार आहे. इथेनॉल दरवाढीसंदर्भातही केंद्राला विनंती करणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे, असेही ते म्हणाले.

साखर कारखानदारीसंदर्भात राज्य सरकारचे कृषी, ऊर्जा, उत्पादन शुल्क व सहकार हे चार विभाग महत्त्वाचे आहेत. राजकीय मतभिन्नता असली तरी व्यवसाय म्हणून साखर उद्योग वाढविण्यासाठी सर्वजण एकत्रित मिळून काम करू, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली. काही कारखान्यांनी गुळाचे उत्पादन वाढवून कारखानदारीला धोका निर्माण केला आहे त्यामुळे गूळ उत्पादनावर राज्य सरकार बंधन आणण्याच्या विचारात असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलून दाखविले ऊसतोड करताना यापुढे हार्वेस्टर चा वापर करावा लागणार आहे हार्वेस्टर खरेदी करण्यासाठी पारदर्शकपणे तसेच लॉटरी पद्धतीने वाटप करण्यात येईल. तसेच उत्पादन शुल्क विभागाच्या अटींमुळे कारखान्यांपुढे असणाऱ्या समस्याही तातडीने सोडवू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.

पुढील साखर हंगाम आव्हानात्मक

यंदा पाऊसमान चांगले झाल्याने लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी ऊस उत्पादन वाढून गाळप हंगाम वेळे संपविण्यासाठी कारखान्यांना कसरत करावी लागेल, अशी शक्यता व्हीएसआयचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बोलून दाखविली. त्यामुळे कारखान्यांनी आतापासूनच नियोजन करावे असा सल्लाही त्यांनी दिला. ऊस उत्पादनात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर प्रभावी ठरणार असून कारखान्यांनीही विविध प्रक्रियेत याचा वापर करणे गरजेचे असल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले. यासाठी व्हीएसआयमध्येही स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात येत असून हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोचविण्याची खबरदारी घ्यावी लागेल असेही ते म्हणाले.