महापालिकेचा गळा घोटू नका

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करून राज्य शासन महापालिकेचे आर्थिक स्वालंबन हिरावून घेत आहे.

पुणो : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करून राज्य शासन महापालिकेचे आर्थिक स्वालंबन हिरावून घेत आहे. व्यापा:यांच्या हितासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्यास वाढत्या शहरास सेवा आणि सुविधाही पुरविण्याच्या महापालिकेच्या मूलभूत कामावरच आघात होईल. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेऊन महापालिकेचा गळा घोटू नये, अन्यथा कामगार संघटना रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा पुणो महापालिका कामगार युनियनने दिला आहे. 

राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करू नये या मागणीसाठी संघटनेने शुक्रवारी महापालिका भवनासमोर सभा 

घेण्यात आली. महापालिकेच्या अधिका:यांसह मोठय़ा संख्येने कामगार उपस्थित होते. 

व्यापा:यांच्या मागणीनुसार, अवघ्या वर्षभरापूर्वी जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शाससने घेतला होता. मात्र, या कर प्रणालीसही व्यापा:यांनी 

विरोध केल्याने आता एलबीटी रद्द करून इतर कर प्रणाली लागू करण्याचा विचार राज्य शासनाने गांभीर्याने सुरू केला आहे. 

मात्र, या निर्णयामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस येणार 

असून, त्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या या 

भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी तसेच कामगार युनियनची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आज कामगार संघटनांच्या वतीने सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. 

या वेळी राज्य शासन तसेच  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण केवळ व्यापा:यांचीच बाजू घेत असून, महापालिकेचे कर्मचारी, शहर विकास, पालिकेस पुरवाव्या लागत असलेल्या सुविधा यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत निर्णय घेतल्यास कोणत्याही टोकार्पयत जाऊन त्यास विरोध करण्याचा निर्णय संघटनानी या सभेत घेतला. 

संघटनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त विकास देशमुख यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. 

ज्येष्ठ कामगार नेत्या मुक्ता 

मनोहर, महापालिकेचे सहआयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक, एलबीटी विभागप्रमुख विकास कानडे, घोले 

रस्ता क्षेत्रीय अधिकारी माधव जगताप, युनियनचे अध्यक्ष कॉम्रेड उदय भट, एल आय युनियनचे तिवारी, 

लाल निशाणचे कॉम्रेड केरकर, युनियनचे कार्याध्यक्ष प्रकाश 

चव्हाण, उपाध्यक्ष चंद्रकांत गमरे उपस्थित होते. (प्रतिनिधी) 

 

4एलबीटी रद्द करू नये या मागणीसाठी लाखो कामगारांच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, चव्हाण यांची भेट घेऊन ही मागणी करण्यात येणार आहे. तसेच, याबाबत संघटनेकडून जनजागृतीसाठी कार्यक्रमही घेण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला.