सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेवर नाराजी

जनआरोग्य अभियानाच्यावतीने रुग्णसेवेबाबत सर्व स्तरातील नागरिकांकडून जाणून घेण्यात आलेल्या मतदानाचा निकाल शनिवारी जाहीर करण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : जनआरोग्य अभियानाच्यावतीने रुग्णसेवेबाबत सर्व स्तरातील नागरिकांकडून जाणून घेण्यात आलेल्या मतदानाचा निकाल शनिवारी जाहीर करण्यात आला. यामध्ये सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत ९९.५ टक्के लोकांनी मांडले. त्याचबरोबर खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याची ९८.७ टक्के लोकांनी आवश्यकता व्यक्त केली. रुग्ण हक्काचा कायदा तातडीने झाला पाहिजे, असे मत ९९.४ टक्के लोकांनी व्यक्त केले.
जनआरोग्य अभियानाद्वारे ‘आवाज रुग्णांचा, निर्धार जनतेचा!’ या मोहिमे अंतर्गत, रुग्ण हक्कासाठी पुण्यात विविध ठिकाणी १५ ते ३० जून २०१७ दरम्यान प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आले होते. या मतदानात शहर व जिल्ह्यातील गावे, सोसायट्या, वस्त्या, महाविद्यालये, हास्यक्लब, बचतगट, कंपन्या, वारी यामधून २१ हजार ३५१ मतदात्यांनी प्रत्यक्ष मतदान करून, तर ६७० लोकांनी आॅनलाईन पद्धतीने सहभाग घेतला. जिल्ह्यातील ८० पेक्षा जास्त ठिकाणी असलेल्या मतदान केंद्रातून सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी, विद्यार्थी, कामगार, महिला, शेतकरी, शेतमजूर, वृद्ध नागरिक, भटके विमुक्त, रिक्षाचालक, हमाल, कचरावेचक, नर्सेस, डॉक्टर्स अशा समाजातील विविध स्तरातील (उच्च उत्पन्न गट ते गरीब वर्गातील) नागरिकांनी यामध्ये सहभाग घेतला.
शनिवारी या मतदानाचा निकाल जाहीर करण्यात आला. सरकारी हॉस्पिटलमधील सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करावी, असे मत २१ हजार २४७ (९९.५%) लोकांनी व्यक्त केले. खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप बसवून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज २१ हजार ६७ (९८.७%) लोकांनी व्यक्त केली. रुग्णसेवेचा कायदा तातडीने व्हावा, अशी अपेक्षा २१ हजार २२५ (९९.४%) लोकांनी मतदानातून व्यक्त केली.
मोठ्या खासगी व कॉपोर्रेट हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांच्या फसवणुकीला कायद्याने आळा बसावा; व डॉक्टरांना सुरक्षा पुरवण्याबरोबरच रुग्णांचेही प्रश्न सोडवले जावेत; तसेच सरकारी दवाखान्यातील सेवांचा दर्जा
सुधारावा या भूमिकेतून रुग्ण हक्कांसाठी मोहीम राबविण्यात
येत आहे.
त्याचा एक भाग म्हणून हे मतदान घेण्यात आले. सरकारी रुग्णालयांत अपेक्षेप्रमाणे सेवा मिळत नाही
आणि खासगी रुग्णालयातील बाजारीकरण, अनावश्यक आॅपरेशन, अनावश्यक तपासण्या, अनावश्यक व महागडी औषधे, औषधांमधील कमिशनबाजी आणि स्टेंट, इम्प्लांट, लेन्समधील रुग्णालयांची प्रचंड नफेखोरीमुळे सामान्य माणूस हा मेटाकुटीला आला आहे, अशी भावना लोकांनी या मतदानाद्वारे मांडली आहे.

रुग्ण हक्कांचा कायदा करण्यासाठी वाढला दबाव

रुग्णालयांच्या नियंत्रणासाठी, उपचारांच्या प्रमाणीकरणासाठी, रुग्णांच्या हक्कांसाठी, दर नियंत्रणासाठीचा केंद्र सरकारने २०१० साली कायदा केला आहे. त्याआधारे अनेक राज्यांनीही हा कायदा केला आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने अद्याप त्यावर कार्यवाही केलेली नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणात वैद्यकीय आस्थापना कायदा आणण्याचे सुतोवाच करण्यात आले होते; पण अद्याप त्याचा मसुदा तसाच पडून आहे. हा कायदा बनण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मतदानाच्या माध्यमतून ९९ टक्के लोकांनी ही मागणी केल्याने रुग्ण हक्काचा कायदा करण्यासाठी शासनावरील दबाव निश्चितच वाढला आहे.

९९.५ टक्के लोकांनी सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाने ठोस व कडक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मांडले.

९८.७ टक्के लोकांनी खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याची आवश्यकता व्यक्त केली़