अपघातग्रस्त शेतकरी वारसांना मुंडे योजनेत ऑनलाईन अर्जाची सवलत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 6, 2025 19:38 IST2025-12-06T19:37:50+5:302025-12-06T19:38:19+5:30
अनुदानही मिळणार थेट खात्यावर, कृषी विभागाचा निर्णय

अपघातग्रस्त शेतकरी वारसांना मुंडे योजनेत ऑनलाईन अर्जाची सवलत
पुणे : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत आता ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. अर्ज स्वीकृतीनंतर आता हे अनुदानही 'महाडीबीटी' पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्याने मंजूर केलेल्या अर्जाचे अनुदान थेट खात्यात जमा केले जाईल. पूर्वी ऑफलाईन स्वीकारल्या जाणाऱ्या अर्ज प्रक्रियेतील सर्व टप्पे काढून प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.
शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात घडतात. अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्यात एप्रिल २०२३ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबविली जाते. या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास २ लाख रुपये, तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास १ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पूर्वी शेतकरी किंवा वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. हा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी त्यानंतर आयुक्त कार्यालयात येत असते. यासाठी मोठा कालावधी लागत होता. कागदपत्रांतील त्रुटी, पूर्ततेतील विलंब यामुळे अनुदान देण्यास उशीर लागत असे. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने सर्व टप्पे काढून टाकत अर्ज करण्याची आणि छाननीची प्रक्रिया ऑनलाइन केली असून, तालुका कृषी अधिकाऱ्याने मंजूर केलेला अर्ज ग्राह्य धरून अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेमुळे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार घरबसल्या अर्ज भरू शकतील. तसेच अर्जाची सद्यःस्थितीही पाहता येणार आहे. अर्ज भरल्यानंतर तो कृषी अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर जाईल. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित शेतकरी किंवा वारसदारांना एसएमएसद्वारे सूचना मिळणार आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाच्या कार्यालयांमध्ये हेलपाटे न मारता त्रुटी ऑनलाइनच दुरुस्त करता येतील. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावांची तपासणी करण्यात येईल आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजुरी देईल. त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन राबविल्यामुळे सानुग्रह अनुदानाची प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित होणार आहे. - दत्तात्रय भरणे, कृषीमंत्री