कचरा वर्गीकरणाची शिस्त अंगलट

शहरातील कचरा शहरातच जिरवावा तसेच कचरा निर्माण होण्याच्या जागीच कचऱ्याचे १०० टक्के वर्गीकरण व्हावे, यासाठी नागरिकांना शिस्त लागावी

पुणे : शहरातील कचरा शहरातच जिरवावा तसेच कचरा निर्माण होण्याच्या जागीच कचऱ्याचे १०० टक्के वर्गीकरण व्हावे, यासाठी नागरिकांना शिस्त लागावी, म्हणून महापालिकेकडून सोसायट्यांंमधून मिश्र कचरा घेणे बंद करण्यात आले आहे. मात्र, ही शिस्त आता महापालिकेच्याच अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालिका कचरा घेत नसल्याने नागरिकांकडून शेकडो टन कचरा रात्रीच्या वेळी जागा मिळेल तिथे टाकण्यात येत आहे. हा कचरा पालिकेकडून उचलला जात नसल्याने अनेक ठिकाणी ढीग साचले असून, दुर्गंधी पसरली आहे.
शहरात दररोज सुमारे १५०० ते १६०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. हा कचरा पालिकेच्या काही मोजक्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावर तसेच उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये टाकला जातो. हा डेपो बंद करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी १ जानेवारीपासून कचरा बंद आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनावर आठ दिवसांनंतर ८ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीनंतर तोडगा निघाला़ शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेस नवीन प्रकल्प उभारता यावेत, त्यासाठी महापालिकेस उरुळी देवाची येथील डेपोमध्ये पुढील ९ महिने कचरा कॅपिंगमध्ये घेण्याची मुदतवाढ उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी दिली आहे. मात्र, ग्रामस्थांनी आंदोलन पुकारल्यानंतरच शहरातील कचरा शहरात जिरविण्यासाठी पालिकेने उपाययोजना केल्या होत्या. त्याअंतर्गत ज्या सोसायट्यांकडे कचरा प्रकल्प आहेत, त्यांचा ओला कचरा न घेणे, वर्गीकरण असल्याशिवाय घंटागाडीत कचरा न घेणे, अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याचा उलट परिणाम होत असल्याचे दिसते.