पुणे : पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर धर्मादाय रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे एका गर्भवती महिलेला आपले प्राण गमवावे लागले. या घटनेनंतर शहरभर संतापाची लाट पसरली. रुग्णालय धर्मादाय अंतर्गत असतानाही असा लाजिरवाणा प्रकार घडल्याने धर्मादाय रुग्णालये नेमकं करतात काय? आणि त्यांच्यावर काेणाचं नियंत्रण आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शहरातील इतर अनेक धर्मादाय रुग्णालयांकडूनही कमी-अधिक प्रमाणात असाच अनुभव असल्याचे बाेलले जात आहे. पिडित नागरिक साेशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त हाेत आहेत.
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील कलम ४१ क अन्वये धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवत सवलतीच्या दराने व मोफत देणे बंधनकारक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या योजनेतील तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या धर्मादाय रुग्णालयांवर कारवाई होऊ शकते.
रुग्णालयांकडून अनेकदा सवलत योजनेतील खाटा उपलब्ध नसल्याचे सांगीतले जाते. उपचारासाठी पैसे नसतील तर इतर सरकारी रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दिला जाताे. आर्थिक दुर्बल रुग्णांच्या कागदपत्र तपासणी करून सवलतीत उपचार मिळवून देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय समाजसेवक असतात. तातडीच्या वेळी रुग्णाला ताबडतोब दाखल करुन रुग्ण स्थिर होईपर्यंत सुविधा उपलब्ध करुन देणं हे या रुग्णालयांवर बंधनकारक आहे. त्याचवेळी वैद्यकीय समाज सेवकांनी रुग्णांच्या वैद्यकीय कागदपत्रांची तपासणी करुन त्यांचा रुग्णालयातील डॉक्टरांशी पुढील उपचाराकरीता समन्वय करुन देणं बंधनकारक आहे. मात्र रुग्णालय प्रशासन अनेकदा या समाजसेविकांनी जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
सवलत काय आहे?
वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० हजार रुपयापर्यंत असलेल्या रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवणे, ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचारांकरिता खाटा आरक्षित ठेवणं धर्मादाय रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. उपचाराबाबत काही अडचण आल्यास संबधित धर्मादाय निरीक्षक अथवा कार्यालयाशी संपर्क साधून लेखी तक्रार मांडता येते. १८००२२२२७० या टोल फ्री क्रमांक असून, यावर संपर्क करता येतो. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून धर्मादाय आयुक्त निर्णय देतात. मात्र धर्मदाय रुग्णालयात रुग्णांना दाखल करून न घेतल्यास नातेवाईक काही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मार्फत प्रयत्न करतात. यावेळी अनेकदा रुग्णालय प्रशासन व राजकीय कार्यकर्ते यांच्यात वादाचे प्रसंग उद्भवत असल्याचे निदर्शनास येते.