Corona virus : कर्मचाऱ्यांनो लढाई अटीतटीची आहे, पण संयम बाळगण्याची गरज.. 

राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याचे तसेच भत्ता कमी न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत...

ठळक मुद्देकोरोनाचा सर्वच कंपन्यांच्या व्यवहारावर झाला परिणाम सर्वोच्च न्यायालयात 'नागरिका एक्स्पोर्ट' याचिका दाखल'नागरिका एक्स्पोर्ट' प्रकरणावर येत्या दोन दिवसांत होणार सुनावणी मोठमोठ्या कंपन्या बंद करण्यात आल्याने हजारो कर्मचारी घरी बसून

पुणे : कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाने आता वेगवेगळ्या खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची धास्ती वाढली आहे. अशावेळी अनेकांना आपला पगार, भत्ता मिळणार की नाही याविषयीची चिंता भेडसावू लागली आहे. बाजारपेठा ठप्प झाल्या आहेत. व्यवहार बंद झाले आहेत. मोठमोठ्या कंपन्या बंद करण्यात आल्याने हजारो कर्मचारी घरी बसून आहेत. याप्रसंगी त्यांना आपली 'जॉब सिक्युरिटी' आणि पगार याबद्दल काळजी वाटू लागली आहे. 
राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याचे तसेच भत्ता कमी न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे काही अंशी का होईना कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी यापुढील लढाई सोपी नसल्याचे मत कामगार कायदा अभ्यासकानी नोंदवले आहे. यांविषयी अधिक माहिती देताना अ‍ॅड. शितल लोखंडे-वाघचौरे म्हणाल्या, यासगळ्या प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 'नागरिका एक्स्पोर्ट' याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणी येत्या दोन दिवसांत होणार आहे. यानंतर भविष्यात कामगारांना नेमक्या कशारीतीने परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे हे समजणार आहे. तसेच त्याबद्दल कुठले निर्णय घ्यायचे हे कळेल. मालकवर्गाकडून सध्याच्या कामगार विषयक परिस्थितीवर एक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर आता सुनावणी होणार आहे. मुळात आता जिथे कुठलाही बिझनेस सुरू नाही, हाताला काम नाही, बाजारात भांडवल नाही. चलन फिरत नाही अशावेळी कामगारांना तातडीने पगार देणे कसे शक्य आहे. यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागेल. कामगारांनी देखील सध्याची परिस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. याउलट अनेकजण हफ्ता पद्धतीने कामगारांना पैसे कसे देता येतील याचा विचार करत आहेत. सॅलरी अमाऊट मोठी आहे. हजारो कामगारांचा यात प्रश्न आहे. अशावेळी मोठमोठ्या व्यवस्थापनाला देखील समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी इंडस्ट्री ठप्प झाली आहे. जाणीवपूर्वक कुणी पैसे अडकवून ठेवणार नाही. आगामी काळात मुंबई आणि पुणे येथील लॉकडाऊनची परिस्थिती आणखी गंभीर होते आहे. ते जर वाढले तर त्याचे परिणाम दूरगामी असतील. 

* कायमस्वरूपी कामगार आणि कॉन्ट्रॅक्ट कामगार या प्रकारांचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. कायमस्वरूपी कामगारांना कंपनीशी ?ग्रिमेंट असल्याने काही फायदा होऊ शकतो. त्यांना पगार मिळू शकतो. त्यात प्रमाण कमी जास्त असू शकते. मात्र काँट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. यांचे काय होणार हा प्रश्न आहे. सध्या जो परत जाणारा लोंढा आहे तो या वर्गातील आहे. त्यांना काम मिळेना, पगार भेटेना अशी स्थिती आहे. नोंदणीकृत कामगारांना पैसे मिळतील मात्र इतर कामगारांचे काय? त्याला वंचित राहावे लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त धक्का या कोरोनामुळे बसला आहे. सगळे सुरळीत होण्यास कदाचित पुढील मार्च उजाडू शकतो.
-अ‍ॅड. सुभाष मोहिते (सहकार व कामगार कायदा सल्लागार)