नुकसानभरपाई द्या; बारामती टोलमुक्त करू

बारामतीला संपूर्ण टोलमुक्त करण्यासाठी बारामती टोलवेज कंपनीने रस्ते विकास महामंडळाला जवळपास १६८ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मागितली आहे. तरच सर्व टोल नाके बंद होतील

बारामती : बारामतीला संपूर्ण टोलमुक्त करण्यासाठी बारामती टोलवेज कंपनीने रस्ते विकास महामंडळाला जवळपास १६८ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मागितली आहे. तरच सर्व टोल नाके बंद होतील. दुहेरी टोल आकारणीला विरोध झाला. त्यामुळे एकेरी टोल आकारणी सुरू झाली. त्यानंतर भाजपा सरकारने चारचाकी गाड्या, एसटी बस वगळून टोल आकारणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे उत्पन्नात घट झाल्याचा दावा टोलवेज कंपनीने केला आहे. २००५ पासून ते आज अखेर बारामती शहरातील ५ टोलनाक्यांवर टोल आकारणी केली जाते. सुरुवातीचे ५ वर्षे अन्य ठेकेदाराकडे कंत्राट होते. त्यानंतर २०१० पासून बारामती टोलवेज कंपनीकडे टोल आकारणीसह रस्तेदुरुस्ती, बांधणीचे काम आले. मुंबई इन्ट्री पॉइंट या कंपनीची बारामती टोलवेज ही उपकंपनी आहे. या कंपनीकडून ६५ कोटी रुपये रस्ते विकास महामंडळाने अनामत घेतली आहे. तर, कंपनीने पुढच्या टप्प्यात कऱ्हा नदीवरील ८ कोटींचा पूल, २० कोटींहून अधिक खर्चाचा रिंगरोड बांधला. कंपनीने ८५ कोटी रुपये गुंतवले आहेत. त्या मानाने उत्पन्न घटले असल्याचा दावा केला आहे. (प्रतिनिधी)एमएसआरडीसीने जागेचा ताबा द्या, बारामती संपूर्ण टोलमुक्त करू, असे पत्रच दिले आहे. तर टोल आकारणी बंद करून बारामतीतून गाशा गुंडाळण्यासाठी टोलवेज कंपनी देखील प्रयत्नात आहे. त्यामुळे त्यांनी एमएसआरडीसीकडे जवळपास १६८ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे. त्यावर एमएसआरडीसी विचार करीत आहे. या मागणीवर चर्चा करून, ११० ते ११५ कोटींपर्यंत नुकसानभरपाई देता येईल का, याची पडताळणी केली जात आहे. आता टोलमुक्त बारामती करण्यासाठी राजकारण आडवे येऊ नये, अशी अपेक्षा बारामतीकरांची आहे. २००३ मध्ये ३८ कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्याच्या वसुलीसाठी ५ टोलनाके उभारण्यात आले. त्यानंतर २०१० ला बारामती टोलवेजकडे टोलआकारणीचा ठेका दिला. १९ वर्षे ४ महिने या कालावधीसाठी हा ठेका आहे. नगरपालिकेने कचरा डेपोची जागा परत मागितली आहे. परंतु, शासनाचा निर्णय असल्यामुळे त्यात अनेक अडथळे आहेत. कागदोपत्रीच जागा एमएसआरडीसीकडे : डेपोच्या जागेवर कर्जएमएसआरडीसीला जळोचीतील जागा ९९ वर्षांच्या कराराने दिली आहे. परंतु, ताबा नगरपालिकेकडेच आहे. ती जागा पूर्णपणे रिकामी करून द्यावी, अशी मागणी एमएसआरडीसीने पालिकेकडे २०१४ मध्येच केली आहे. जागेचा ताबा निर्धोकपणे मिळाल्यास बारामती संपूर्ण टोलमुक्त होईल, असे कळविले होते. परंतु, सरकार बदलल्यानंतर बारामतीकरांना पूर्णपणे टोलमुक्तीसाठी राजकीय अडथळे आले. एमएसआरडीसीच्या ताब्यातील जागेवर ५९ कोटी ४१ लाख रुपये कर्ज टोलवेज कंपनीने मुंबईतील बँकेकडून घेतले आहे. त्यातील ५२ कोटी रुपये कर्जाची फेड आतापर्यंत झाली आहे.