नगरसेवकांकडील खेटे बंद

वैद्यकीय बिलांची माफी हे लोकप्रतिनिधींसाठी मतदारांपर्यंत पोहचण्याचे सोयीचे माध्यम समजले जाते.

मंगेश पांडे, पिंपरी वैद्यकीय बिलांची माफी हे लोकप्रतिनिधींसाठी मतदारांपर्यंत पोहचण्याचे सोयीचे माध्यम समजले जाते. मात्र, शासन व महापालिकेच्या योजनांमुळे बिलमाफी होत असल्याने लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात आतापर्यंत १ हजार ७०० जणांनी शासनाच्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा लाभ घेतला आहे. यासह महापालिका हद्दीतील पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांसह आता केशरी शिधापत्रिका असलेल्या रुग्णांवरही महापालिका रुग्णालयात मोफत उपचार केले जात आहेत. हा लाभ घेताना संबंधितांना कोणाचीही मनधरणी करावी लागत नाही. दरम्यान, शासनाने लागू केलेली राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना अनेकांसाठी फायदेशीर ठरत आहे. १ मे २०१४ला ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत ९७२ आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. काही कागदपत्रे रुग्णालयास सादर केल्यानंतर रुग्णास त्याचा लाभ मिळतो व मोफत उपचार केले जातात. वायसीएम रुग्णालयामार्फत आता पर्यंत १ हजार ७०० रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले आहेत.सामान्य नागरिकाला वैद्यकीय उपचारासाठी आर्थिक संरक्षण हवे असते. घरात कोणी आजारी पडल्यास त्याच्या उपचारासाठी खर्च करताना आर्थिक नियोजन बिघडते. पैसा खर्च होत असला, तरी उपचार करणेही गरजेचे असते. अशा वेळी वैद्यकीय बिल माफ होण्याची अथवा सवलत मिळण्याची संबंधितांची अपेक्षा असते. रुग्णाला ‘डिस्चार्ज’ देताना भरमसाठ बिल हातात पडणार असल्याची कल्पना नातेवाइकांना असते. हे बिल कमी व्हावे, अशी अपेक्षा बाळगून नातेवाईक लोकप्रतिनिधींकडे हेलपाटे मारत असतात. नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्याकडे गेल्यास त्यांच्याकडून टाळाटाळ केली जाते. मात्र, मतांच्या जोगव्यासाठी ते पुन्हा पुढाकार घेतात. सर्व आपणच केले आहे, असे चित्र निर्माण करत असतात. त्यामुळेच रुग्ण उपचार घेत असताना त्याचे नातेवाईक मात्र नगरसेवकाच्या घरी अथवा कार्यालयात असतात. या योजनेंतर्गत रुग्णांवर करण्यात आलेला खर्चाचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जातो. त्यानंतर शासन या खर्चाची रक्कम महापालिकेला अदा करते. या अंतर्गत अद्यापपर्यंत सुमारे दोन कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत.राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना यासह महापालिका हद्दीतील पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना असलेली पूर्ण बिलमाफी याचा अनेक रुग्णांना फायदा होत आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेल्या रुग्णांना मोठा हातभार लागत आहे. - मनोज देशमुख, वैद्यकीय अधीक्षक, वायसीएम रुग्णालय पूर्वी केवळ पिवळ्या शिधापत्रिकाधारकांना सवलत मिळत होती. मात्र, गेल्या वर्षीपासून केशरी शिधापत्रिकाधारकांनाही ही सुविधा लागू झाली आहे. त्यातच केशरी शिधापत्रिकाधारकांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळे अधिकाधिक जणांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र, यामुळे नागरिकांना लोकप्रतिनिधींकडे जाण्याची गरज भासत नाही. रुग्णालयात रुग्ण दाखल असताना लोकप्रतिनिधी बिलमाफीसाठी रुग्णालयात जाऊन बिलमाफी आलो असल्याचे चित्र निर्माण करतात. यामुळे नागरिकांनादेखील काही प्रमाणात समाधान वाटते आणि नगरसेवकांचाही ‘चमकोपणा’ होतो.