राहूल शिंदे ल्ल पुणेपुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बहुतांशी शाळांना मैदान नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे विविध मैदानी खेळ खेळण्याचा लहान मुलांचा बालपणाचा हक्क मराठी माध्यमांच्या शाळांबरोबच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडूनही हिरावून घेतला जात आहे. मात्र, त्याचा परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होत आहे. तसेच खेळाचे मैदान नसल्यामुळे मनोरंजनासाठी पर्यायाने मुलांना व्हिडिओ गेम, मोबाईलवरील गेम्सचा आधार घ्यावा लागत आहे. पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील १८0 व पिंपरी-चिंचवड पालिका कार्यक्षेत्रातील ३८ शाळांना खेळाचे मैदान नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात असले; तरी शहरातील ८0 टक्के शाळांना मैदान नसल्याचे शारीरिक शिक्षक सांगत आहेत.लहान मुलांनी शाळेतून ज्ञान मिळविण्याबरोबरच खेळण्याचाही आनंद लुटला पाहिजे. मात्र, शहरातील अनेक शाळा सध्या दोन किंवा तीन मजली इमारतीमध्येच भरतात. शाळेचे टेरेस किंवा वाहनतळ याचा उपयोग शाळेतर्फे खेळाचे मैदान म्हणून केला जातो. तर काही शाळा शैक्षणिक किंवा इतर खासगी संस्थांचे मैदान भाडेतत्त्वावर घेऊन मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध करून देतात. विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचा तास सक्तीचा असावा, असे आदेश शासनातर्फे काढले जातात. परंतु, शारीरिक शिक्षणाच्या तासाला मागे राहिलेल्या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न इतर विषयाच्या शिक्षकांचा असतो. पुणे पालिका क्षेत्रातील १ हजार २१४ शाळांपैकी १ हजार ३४ शाळांना मैदान आहे, तर पिंपरी-चिंचवडमधील ५९६ पैकी ५५८ शाळांना मैदान आहे, असे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.शहरातील जुन्या मराठी माध्यमाच्या शाळा वगळता बहुतांश इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळांना मैदान नसल्याचे दिसून येत आहे. शासन नियमाप्रमाणे खेळाचे मैदान असल्याशिवाय शाळांना परवानगी देता येत नाही. परंतु, शाळांना परवानगी देताना शिक्षण विभागातर्फे हा नियम केवळ कागदावरच तपासला जातो. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत शहरामध्ये खेळाचे मैदान नसलेल्या शाळांचे पीक आले. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शाळांना स्वमान्यता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शाळांकडे खेळाचे मैदान आहे का? याची तपासणी करणे गरजेचे असते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.शाळेला मान्यता घेण्यासाठी इमारतीचे टेरेस किंवा वाहनतळ हेच मैदान आहे, असे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविले जातात. शिक्षण विभागकडूनही त्यास मंजुरी दिली जाते. मात्र, या शाळांना मान्यता देऊन शिक्षण विभाग भावी पिढीचे आरोग्य खुंटविण्याची तजवीज करत आहे, असा विचार संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून केला जात नाही.शाळेकडे भाडेतत्त्वावरील मैदान उपलब्ध होते. मात्र, काही तांत्रिक कारणामुळे जागामालकाने हे मैदान शाळेकडून काढून घेतले. सध्या शाळेकडे मैदान नाही. परंतु, शाळेकडून मैदान मिळविण्याबाबतचे प्रयत्न केले जात आहेत.- कामिनी सक्सेना, मुख्याध्यापिका, कलमाडी प्राथमिक स्कूल.विद्यालयाकडे पुरेशी जागा उपलब्ध नसली तरी विद्यालयाच्या समोरच संस्थेच्या महाविद्यालयाचे मैदान आहे. या मैदानात मुलांना कबड्डी, खो-खो अशा विविध खेळांचा सराव करता येतो. खेळाचे मैदान निर्माण करता येत नाही. त्यामुळे विद्यालयाने इतर पर्यायांचा विचार केला आहे.- संजय म्हेत्रे, मुख्याध्यापक, विमलाबाई गरवारे विद्यालय.कायद्याप्रमाणे प्रत्येक शाळेला खेळाचे मैदान असणे आवश्यक आहे. शिक्षण अधिकाऱ्याने शाळेला स्वमान्यता प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी इतर बाबींबरोबर खेळाचे मैदान तपासणेही अपेक्षित आहे. शाळेला स्वत:चे मैदान नसले तर भाडेतत्त्वावरील मैदान शाळेकडे असायला हवे. त्याचप्रमाणे काही अटींच्या अधीन राहून स्वमान्यता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद नसल्यामुळे शिक्षण अधिकाऱ्यांना खेळाचे मैदान नसताना स्वमान्यता प्रमाणपत्र देता येत नाही.- राजेंद्र गोधणे, शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग शहरातील सुमारे ८0 टक्के शाळांना खेळाचे मैदान नाही. मुले खेळली नाही, त्यांची नैसर्गिक हालचाल झाली नाही, तर त्यांचा शारीरिक विकास खुंटतो. सक्षम, सुदृढ व निरोगी पिढी तयार व्हावी, त्यांना शारीरिक कसरतीची सवय लागावी, यासाठी शाळांमध्ये खेळांचे मैदान असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे शासनाकडून खेळांचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली जात नाही. खेळांच्या मैदानासंदर्भातील बाबी केवळ कागदावरच राहतात.- सुनील शिवरे, शारीरिक शिक्षण शिक्षकमैदान नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या व्हरांड्यात खेळावे लागत. त्यामुळे मुलांना दुखापत होते. नैसर्गिक हालचाल होत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम मुलांच्या वाढीवर होतो. मैदान नसणाऱ्या अनेक शाळा सध्या सुरू आहेत. शिक्षण विभागातर्फे खेळाच्या मैदानाबाबतचा नियम केवळ कागदावरच ठेवला जातो.- डॉ. सोपान कांगणे, शारीरिक शिक्षण, शिक्षक