लोकशाहीची हत्या करण्यास सरन्यायाधीशांची मदत; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे आरोप

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,'विधानसभा निवडणुकांचा निकाल धक्कादायक होता. काँग्रेससह अनेकांचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास उरला नाही.

पुणे : 'निवडणूक आयोग हा स्वायत्त राहिला नसून सरकारी विभाग बनला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड पैशांचा वापर झाला. पैशातून सत्ता, सत्तेतून पैसा हे पैशाचे वर्तुळ तोडणे अवघड झाले आहे. आता ही विचारांची लढाई राहिली आहे का, हा प्रश्न आहे. पक्षांतरबंदी कायदा धाब्यावर बसवला गेला, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निराशा झाली. लोकशाहीची हत्या करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी मदत केली. हे पाहता लोकशाही उरलेली नाही, हे स्पष्ट होते,’ असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी पुण्यात केले.

महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दलाच्या वतीने रविवारी (दि.१२) 'गांधी दर्शन' शिबिराचे आयोजन केले होते. कोथरूड येथील गांधी भवनच्या सभागृहात हे शिबिर झाले. पृथ्वीराज चव्हाण (सद्य: राजकीय स्थिती), मानवाधिकार कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे (गांधी, आंबेडकर आणि संविधान) आणि प्रा. नितीश नवसागरे (वन नेशन, वन इलेक्शन) यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी डॉ. प्रवीण सप्तर्षी, अन्वर राजन, ॲड. स्वप्नील तोंडे, कमलाकर शेटे, कॉम्रेड ॲड. सयाजी पाटील, विकास लवांडे, अजय भारदे, अरुण खोरे, मिलिंद गायकवाड, सुनीती सु. र. उपस्थित होते.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, 'विधानसभा निवडणुकांचा निकाल धक्कादायक होता. काँग्रेससह अनेकांचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास उरला नाही. निवडणूक आयोग निःपक्ष असला पाहिजे, तरच लोकशाहीला अर्थ राहील. निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली आहे. निवडणूक आयोग हा स्वायत्त राहिला नसून सरकारी विभाग बनला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड पैशाचा वापर झाला. हे पाहता लोकशाही उरलेली नाही, हे स्पष्ट होते. पैशातून सत्ता, सत्तेतून पैसा हे पैशाचे वर्तुळ तोडणे अवघड झाले आहे. आता ही विचारांची लढाई राहिली आहे का, हा प्रश्न आहे. पक्षांतरबंदी कायदा धाब्यावर बसवला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून निराशा केली. लोकशाहीची हत्या करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी मदत केली,’ असे चव्हाण म्हणाले. 

चव्हाण म्हणाले, ‘पक्षांतरबंदी कायदा टाकून पक्षांतर केल्यास पक्षाचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होईल असा स्पष्ट कायदा केला पाहिजे. निवडणूक खर्च, निवडणूक आयोग, निवडणूक आचारसंहिता यावर गंभीर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.’