उजनीचे पाणी पुन्हा पेटणार

एकीकडे सक्तीने प्रदूषित पाणी घ्यावे लागत असतानाच दुसरीकडे पाण्याच्या हक्कावरही पाणी सोडावे लागत असल्याने उजनी बचाव समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला

लोणी देवकर : एकीकडे सक्तीने प्रदूषित पाणी घ्यावे लागत असतानाच दुसरीकडे पाण्याच्या हक्कावरही पाणी सोडावे लागत असल्याने उजनी बचाव समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, दरवर्षीच्या या वादाला कंटाळून आता न्यायालयात जाण्याची भूमिका समितीने घेतली आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी समितीच्या वतीने पळसदेव येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात रविवारी (दि. १५) बैठक बोलवण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती देताना, उजनी बचाव समितीचे सदस्य अनिल खोत म्हणाले, उजनी धरणावर कोणाचा किती हक्क आहे, हे ठरवण्यासाठी तसेच पाण्याचे योग्य वाटप होण्यासाठी, तसेच पाणी प्रदूषणाबाबत पुन्हा एकदा शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठीही या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
सध्याच्या अर्थसंकल्पात राज्य शासनाने राज्य नदी संवर्धन योजना १ मार्च २०१४ रोजी तयार केली. मात्र यामध्येही उजनी धरणाच्या प्रदूषणाबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. शिवाय केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नदी कृती योजनेमध्ये कृष्णा, गंगा, गोदावरी व तापी या नद्यांचा समावेश करण्यात आला. मात्र महाराष्ट्रातील मोठ्या नद्यांत गणती असणाऱ्या भीमा नदीचा यात समावेश करण्यात आला नाही. राज्य शासनाला उजनी धरणातील पाणी प्रदूषणाबाबत माहिती असतानाही उजनी धरणातील पाणी प्रदूषणावर अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. एकंदरीत उजनी पाणी प्रदूषणाबाबत शासनाचे उदासीन धोरण असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. मात्र या प्रदूषित पाण्याचा मनुष्यप्राण्यासह इतरही पशू, पक्षी व वनस्पतींवर विपरित परिणाम होत आहे.