शिधापत्रिकेसाठी नागरिकांवर ‘मुद्रांका’चा भार

विविध शासकीय कार्यालयांपासून न्यायालयातदेखील दाखल करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्कातून सूट देऊन अकरा वर्षे उलटल्यानंतरही अन्नधान्य

विशाल शिर्के, पुणे
विविध शासकीय कार्यालयांपासून न्यायालयातदेखील दाखल करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक शुल्कातून सूट देऊन अकरा वर्षे उलटल्यानंतरही अन्नधान्य वितरण विभागाच्या काही परिमंडळ कार्यालयांत नवीन शिधापत्रिकेसाठी शंभर रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सक्ती केली जात असल्याचे ‘लोकमत’च्या पाहणीत समोर आले आहे.
विविध सरकारी कार्यालये, न्यायालय, शाळांमध्ये नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र करायचे असेल, तर मुद्रांक शुल्क आकारला जाऊ नये, असा अध्यादेश १ जुलै २००४ मध्ये राज्य सरकारने काढला आहे.
गतवर्षी शालेय वर्ष सुरू होण्यापूर्वी काही शाळांमध्ये शंभर रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवर पालकांना प्रतिज्ञापत्र मागितले जात होते. त्या वेळी काही पालकांनी नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे तक्रार दिली होती. त्या वेळी तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी मुद्रांकाची आवश्यकता नसल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतरही अन्न धान्य वितरण कार्यालयात शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्राची सक्ती केली जात असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती.
‘लोकमत’ने याबाबत पाहणी केली असता, अन्न धान्य
विभागाच्या विविध कार्यालयांत प्रतिज्ञापत्राबाबत गोंधळ असल्याचे दिसून आले. ‘लोकहित फाउंडेशन’चे अजहर खान यांनी मुद्रांक विभागाकडे ‘माहितीच्या अधिकारा’त मागविलेल्या माहितीतही हे स्पष्ट झाले आहे.
अन्न धान्य वितरण अधिकारी धनाजी पाटील म्हणाले, ‘प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांकाची आवश्यकता नाही. त्यामुळे असा प्रकार झाला असल्यास परिमंडळ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना मुद्रांक शुल्काची सक्ती न करण्याची सूचना देण्यात येईल.’