आयटी सिटीवर कागदी घोड्यांचा बोजा

गेल्या दशकभरात आयटी हब आणि आता केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत वर्णी लावण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहर म्हणून दावेदार असलेल्या पुणे महापालिकेचा कारभार

पुणे : गेल्या दशकभरात आयटी हब आणि आता केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत वर्णी लावण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहर म्हणून दावेदार असलेल्या पुणे महापालिकेचा कारभार मात्र अद्यापही कागदी घोड्यांवरच सुरू आहे. एकीकडे जगाची वाटचाल पेपरलेस होत असताना, महापालिकेत मात्र, दिवसेंदिवस रद्दीचा ढीग वाढतच असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत तब्बल दीड लाख किलो रद्दीची विक्री महापालिकेने केली असून त्यातून जवळपास १५ लाख रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेस मिळाले आहे. त्यातही आश्चर्याची बाब म्हणजे गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेचे सर्व विभागांची कार्यपद्धती आॅनलाइन होत असताना, दुसरीकडे हे रद्दीचे प्रमाणही दरवर्षी वाढत आहे.कोणतेही शासकीय काम हे कागदांशिवाय होत नाही. महापालिकेतही असे शेकडो कागद दररोज वापरले. त्यात महापालिकेच्या निमंत्रणपत्रिकांपासून ते विविध विभागांमध्ये लागणाऱ्या प्रिंटिंगसाठीच्या कागदांचा समावेश आहे. तर महापालिकेकडे शेकडो नागरिक दररोज विविध विभागांसाठी अर्ज करत असतात, याशिवाय महापालिकेची स्वतंत्र प्रिंटिंग प्रेस असून त्या ठिकाणी पालिकेच्या दैनंदिन कामासाठीची छपाई केली जाते. त्यामुळे महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर कागदाची आवश्यकता भासते. मात्र, तेवढेच प्रमाण वाया जाणाऱ्या कागदांचेही असल्याचे दिसून येते. या रद्दीत, कात्रण, कागदी बोळा, निरस्त, वर्तमानपत्र, जकात रद्दी, टोपलीत टाकण्यात आलेले कागदी बोळे, या रद्दीचा समावेश आहे. महापालिकेत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात साठलेली रद्दी विक्रीसाठी देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने ठेवला असून त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. या माहितीनुसार, महापालिकेत २०१२-१३ मध्ये तब्बल ४९ हजार ४०० किलो रद्दी तयार झाली. तर २०१३-१४ मध्ये ४२ हजार ६०० किलो रद्दी तयार झाली. तर मागील वर्षी २०१४-१५ मध्ये या रद्दीत तब्बल १३ हजार किलोंची वाढ होऊन हा आकडा ५५ हजार ५०० किलोंच्या घरात पोहोचला आहे.तीन महिन्यांत चौदा लाखांचा महसूल महापालिकेस या रद्दीच्या विक्रीतून गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे, १४ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. त्यात २०१२-१३ मध्ये ४ लाख ३३ हजा़र रुपये, २०१३-१४ मध्ये ४ हजार रुपये, २०१४-१५ मध्ये ५ लाख ४८ हजार रुपये मिळाले आहेत; तर या वर्षीच्या विक्रीतून प्रशासन ६ ते ७ लाख रुपये मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.तीन वर्षांपासून महापालिकेच्या सर्व विभागांची कार्यपद्धती आॅनलाइन होत असताना, दुसरीकडे हे रद्दीचे प्रमाणही दरवर्षी वाढत आहे.