शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
मोनो ‘ओव्हरलोड’ झाल्यास थांबणार! अधिक प्रवासी झाल्यास गाडी पुढे न सोडण्याचा निर्णय
3
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
4
पावसाची डबल सेंच्युरी; २४ तासांत २०९ मिमी नाेंद; आता ‘ऑल टाइम रेकॉर्ड’ मोडण्याच्या मार्गावर
5
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
6
भाड्याच्या जागेतील सरकारी कार्यालये पुढील वर्षी वडाळ्यात; GST भवनात करणार सगळ्यांची व्यवस्था
7
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
8
वादळात सहा बोटी बुडाल्या; मुंबई, गुजरातमधील सात खलाशी बेपत्ता, ११ जणांना वाचविले
9
मोनोच्या सात गाड्या दिरंगाईच्या फेऱ्यात; चाचण्या सुरू असल्याचा ‘एमएमएमओसीएल’चा दावा
10
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
11
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
12
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
13
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
14
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
15
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
16
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
17
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
18
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
19
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
20
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?

वैद्यकीय योजनेचा भार पीएमपीला पेलवेना

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 21, 2019 07:00 IST

रुग्णालयांची देणी थकली : कर्मचाऱ्यांना उपचारात अडचणी

ठळक मुद्देसुमारे सात कोटी थकलेकाही महिन्यांपासून प्रत्यक्षात खर्च व पीएमपीकडे जमा होणारा निधी यामध्ये मोठी तफावत

पुणे : कर्मचाऱ्यांनी सवलतीमध्ये वैद्यकीय उपचार व्हावेत या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या अंशदायी वैद्यकीय योजनेचा भार पुणे महानगर परिवहन महामंडळा (पीएमपी)ला पेलवेनासा झाला आहे. आतापर्यंत विविध रुग्णालयांची सुमारे ७ कोटी रुपयांची देणी थकल्याने कर्मचाऱ्यांना उपचारामध्ये अडथळे येऊ लागले आहेत. रुग्णालयांकडून सवलतीत उपचार नाकारले जात असल्याचे प्रकार घडू लागल्याचा दावा कर्मचाºयांकडून केला जात आहे. महापालिकेतील कर्मचाºयांसाठी असलेल्या अंशदायी वैद्यकीय योजनेमध्ये पीएमपीचे कर्मचारी २०१६ मध्ये सहभागी झाले. या योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १ टक्के रक्कम कपात केली जाते. तर पीएमपीकडून प्रति कर्मचारी ३०० रुपये जमा केले जातात. त्यातून सुमारे ६ कोटी रुपयांचा निधी जमा होतो. या योजनेमध्ये शहरातील विविध खासगी रुग्णालयेही जोडली गेली आहेत. याअंतर्गत एखाद्या रुग्णालयात कर्मचाºयाने घेतलेल्या उपचाराच्या एकुण खर्चापैकी ९० टक्के खर्च या निधीतून केला जातो. तर उर्वरीत केवळ १० टक्के खर्च संबंधित कर्मचाºयाला करावा लागतो. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. ही योजना महापालिकेमार्फत राबविली जात असल्याने पीएमपीकडून जमा झालेला निधी पालिकेला दिला जातो. त्यांच्याकडून रुग्णालयांचा खर्च भागविण्यात येतो. मागील काही महिन्यांपासून प्रत्यक्षात खर्च व पीएमपीकडे जमा होणारा निधी यामध्ये मोठी तफावत पडू लागली आहे. याचा फटका थेट कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. काही दिवसांपुर्वी पीएमपी कर्मचारी आदेश चव्हाण यांचे एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. सुरूवातीला त्यांनी योजनेचा कार्ड दाखविल्यानंतर उपचार सुरू  करण्यात आली. पण दोन दिवसांनंतर रुग्णालयाने त्यांना ४० हजार रुपयांचे बील दिले. चव्हाण यांनी १० टक्के रक्कम भरतो असे सांगितले. पण रुग्णालयाने संपुर्ण खर्च मागितला. हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत गेल्यानंतर त्यांच्याकडून केवळ १० टक्के खर्च घेण्यात आला. पण असाच त्रास इतर कर्मचाऱ्यांनाही होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. योजनेतील खर्चाची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने रुग्णालयांकडून अंग काढून घेतले जात आहे. काही रुग्णालये कर्मचाºयांकडेच सर्व खर्च मागत आहेत. त्यामुळे कर्मचाºयांसमोर उपचारासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.----------------खासगी रुग्णालयांमधील उपचार महागले आहेत. त्यामुळे सहा कोटी रुपयांचा निधी आता कमी पडू लागला आहे. आतापर्यंत विविध रुग्णालयांचे सुमारे ७ कोटी रुपयांच्या बिलाची रक्कम थकली आहे. त्यामुळे रुग्णालयांकडून कर्मचाºयांना वेठीस धरले जात आहे. भविष्यात उपचार खर्चामध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.वैद्यकीय योजनेसाठी पीएमपी कर्मचाºयांकडून वेतनाच्या केवळ १ टक्के रक्कम घेतली जाते. पण आता उपचाराचा खर्च वाढत चालल्याने तेवढा निधी पुरेसा ठरत नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांचा या योजनेतील आर्थिक वाटा वाढायला हवा. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जातील. - नयना गुंडे, अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालकपीएमपी

टॅग्स :PuneपुणेPMPMLपीएमपीएमएलNayana Gundeनयना गुंडे