खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या बोगस नियुक्त्या

पोलिसात गुन्हा दाखल होऊनही अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही..

ठळक मुद्देतत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आणि अध्यक्षांनी देखील गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशशिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊन दोन महिन्यांचा झाला कालावधी

पुणे : जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांच्या बोगस नेमणुकांचे आदेश देऊन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला. या प्रकरणामध्ये उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यासह १८ ते २० जणांवर पोलीसात गुन्हे देखील झाले, पण गुन्हे दाखल होऊन दोन महिन्यांच्या कालावधी लोटला तरी अद्यापही एकाही अधिकावर कारवाई झालेली नाही. 
    खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रत्यक्षात शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या निवडणुकांचे आदेश दिले नसताना त्यांच्या सहीचे सईचे खोटे आदेश काढून शिक्षण संस्था आणि काही अधिका-यांच्या संगनमताने बनावट आदेश काढण्यात आले. त्यासाठी शिक्षण उपसंचालक आणि जिल्हा शिक्षण अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांच्या पदांना मान्यता दिली. सध्या या बनावट आदेशाद्वारे जिल्ह्यातील अनेक शाळांवर शिक्षक काम करत असून, गेली काही वर्षे अनुदानित पगार घेत आहेत. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आणि अध्यक्षांनी देखील फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
    या प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केला. दोन शिक्षण उपसंचालक तसेच तीन जिल्हा शिक्षण अधिकारी काही संघटनांचे पुढारी यांच्यासह १८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी वर्ग केला आहे. परंतु गेले दोन महिने या गुन्ह्याचा तपास सुरू असून, अद्याप कुणावरही कारवाई करण्यात आली नाही.  या तपासासाठी काही शाळांवर छापे टाकण्यात आले, वेतन विभागाचे दप्तर देखील ताब्यात घेण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात कारवाई न झाल्याने शिक्षण खात्यामध्ये उच्च पदावर असलेल्या अधिकाकडून तपासामध्ये अडथळे आणले जात आहेत. तसेच राजकीय दबाव देखील येत आहे. त्यामुळे कारवाई टाळली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद आणि शिक्षण विभागामध्ये आहे.
    शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी झाला, तरी पोलीस कारवाई करत नाही. तर दुसरीकडे शिक्षण विभागाकडून देखील अधिका-यांना पाठीशी घातले जात असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे बोगस नियुक्ती पत्रावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे पगार सुरू असून, ती थांबवण्यासाठीची शिफारस शिक्षण उपसंचालकांकडे केली आहे. परंतु अद्याप त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दोन दिवसापूर्वी प्रभारी शिक्षण उपसंचालक यांना लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक करून पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत ते मात्र पदावर कार्यरत आहेत.