शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार; एकदा काढलेला उत्पन्नाचा दाखला वर्षभर चालणार

शहरातील पिवळे, केशरी रेशनकार्ड, गवनि सेवा शुल्कधारक आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० हजार रुपये आहे, अशा कुटुंबांसाठी शहरी गरीब योजना

हिरा सरवदे 

पुणे: शहरातील गोरगरीब नागरिकांसाठी वरदान ठरणारी महापालिकेची शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया सुकर होण्यासाठी आणि योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. या योजनेचे कार्ड मिळण्यासाठी नागरिकांना द्यावा लागणारा उत्पन्नाचा दाखला मिळालेल्या दिनांकापासून पुढे एक वर्ष ग्राह्य धरावा, अशी मागणी समोर आल्यानंतर आरोग्य विभागाकडून त्यावर सकारात्मक विचार केला जात आहे. मागणीनुसार बदल झाल्यास योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

शहरातील पिवळे, केशरी रेशनकार्ड, गवनि सेवा शुल्कधारक आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ६० हजार रुपये आहे, अशा गरीब कुटुंबांसाठी महापालिकेकडून २०११ पासून शहरी गरीब वैद्यकीय साहाय्य योजना राबविली जात आहे. योजनेचे कार्ड असलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींना महापालिकेच्या पॅनलवरील खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळते. तसेच किडनी, हृदयरोग व कॅन्सर या दीर्घकालीन आजारांच्या उपचारासाठी वर्षाला दोन लाख रुपये मदत मिळते. योजनेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सप्टेंबर २०२२ पासून योजनेमध्ये संगणक प्रणालीचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे कागदपत्रांमधील अफरा-तफरी उजेडात आल्या आहेत.

दरम्यान, अनेकदा रुग्ण दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर नातेवाइकांकडून शहरी गरीब योजनेचे कार्ड काढण्यासाठी धावपळ केली जाते. अगदी मार्च महिन्यामध्येसुद्धा उत्पन्नाचा दाखला काढून योजनेचे कार्ड मिळवले जाते. या कार्डची मुदत मार्च महिना संपल्यानंतर संपते. एप्रिल महिन्यात पुन्हा नवीन कार्ड काढावे लागते. त्यासाठी पुन्हा नवीन आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला व इतर कागदपत्रे द्यावी लागतात.

या पार्श्वभूमीवर माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी एकदा काढलेला उत्पन्नाचा दाखला तो मिळालेल्या दिनांकापासून पुढे एक वर्ष शहरी गरीब योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा, आर्थिक वर्षात नवीन कार्ड काढताना जुना उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरावा, अशी मागणी आरोग्य विभागाकडे केली आहे. या मागणीचा सकारात्मक पद्धतीने विचार करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. ही मागणी पूर्ण झाल्यास शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी ई-सेवा केंद्रांकडे किंवा तहसील कार्यालयाकडे चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

शहरी गरीब योजनेचे कार्ड मिळण्यासाठी एकदा दिलेला उत्पन्नाचा दाखला पुढे एक वर्ष ग्राह्य धरण्यासंदर्भात डॉ. धेंडे यांनी केलेल्या मागणीवर आम्ही सकारात्मक विचार करत आहोत. याबाबत वरिष्ठांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. उत्पन्नाचा दाखला जरी एक वर्षासाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय झाला तरी लाभार्थ्यांना १ एप्रिलपासून नवीन कार्य काढणे बंधनकारक राहणार आहे. - डॉ. संजीव वावरे, सहायक आरोग्य अधिकारी, महापालिका.

या कार्डांचे आपोआप नूतनीकरण

किडनी, हृदयरोग व कॅन्सर आजारांवरील उपचारासाठी दोन लाखांपर्यंत मदत केली जाते. हे आजार दीर्घकालीन असल्याने संबंधित रुग्णांच्या कुटुंबास तीच ती कागदपत्रे सादर करण्याचे कष्ट पडू नयेत. यासाठी मागील वर्षापासून अशा प्रकारचा दीर्घकालीन आजार असलेला सभासद असलेल्या कुटुंबांच्या कार्डांचे आपोआप नूतनीकरण केले जात आहे. यावर्षीही या कार्डांचे नूतनीकरण आपोआप होणार असल्याचे डॉ. वावरे यांनी सांगितले.

सहा वर्षांत शहरी गरीब योजनेवरील खर्च

वर्ष - खर्च (कोटी)

२०१९-२० - ५६,२७
२०२०-२१ - ५३,७८
२०२१-२२ - ६७,२३
२०२२-२३ - ६५
२०२३-२४ - ६१
२०२४-२५ - ४८