बारामती-लोणंद रेल्वेला ग्रीन सिग्नल!

फलटणमार्गे बारामती-लोणंद या रेल्वेमार्गासाठी १८६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. तर, २.५ हेक्टर जमीन मुख्य रेल्वे जंक्शनसाठी संपादित केली जाणार आहे.

बारामती : फलटणमार्गे बारामती-लोणंद या रेल्वेमार्गासाठी १८६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. तर, २.५ हेक्टर जमीन मुख्य रेल्वे जंक्शनसाठी संपादित केली जाणार आहे. अनेक वर्षांपासूनच्या या लोहमार्गाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे बारामती दक्षिण भारताला जोडली जाणार आहे. भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. संपादन प्रक्रिया अडचणीची असते; त्यामुळे जमीनमालकांना थेट बाजारभावाप्रमाणेच मोबदला दिला जाणार आहे. त्यासाठी १५० कोटी रुपयांची मागणी रेल्वेकडे केली आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत. जागेचा ताबा दिल्यानंतर अवघ्या ६ महिन्यांत रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण करण्याची हमी रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे. बारामती-लोणंद-फलटण या रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव जवळपास २० वर्षांपासूनचा आहे. मात्र, बारामतीतून जाणारा मार्ग बागायती क्षेत्रातून जात असल्यामुळे त्याला विरोध होता. शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने हा मार्ग बारामतीच्या जिरायती भागातून घेण्याचा निर्णय झाला. याच पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपासून हालचाली सुरू झाल्या. हा दक्षिण भारताला जोडणारा जवळचा मार्ग आहे. या मार्गासाठी खास तरतूद करण्यात आली. मध्यंतरी प्रकल्प थांबला, असे सांगितले जात होते. मात्र, महसूल प्रशासनाने या रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक जागेचे सर्वेक्षण केले आहे. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना थेट बाजारभावाप्रमाणे मोबदला जाईल. त्यासाठी १५० कोटी रुपयांची मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने जमीन संपादनाची प्रक्रिया २ महिन्यांनंतर होईल, असेही सांगण्यात आले.राज्यातील नव्या रेल्वेमार्गासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये बारामती-फलटण-लोणंद मार्गाचादेखील समावेश केला आहे. याच मार्गाला नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या वैभववाडी-कोल्हापूर हा मार्गदेखील जोडला जाऊ शकतो. त्यामुळे दक्षिणोत्तर भारताला जोडण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यांनंतर अवघ्या ६ महिन्यांत रेल्वेमार्गाचे काम होईल, असे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी महसूल प्रशासनाला सांगितले आहे. कंपनीची स्थापना केली असली, तरीदेखील भूसंपादन, मोजणी आदी कामांचे सोपस्कार महसूल प्रशासनालाच पार पाडावे लागणार आहेत.