महापालिका अधिका-यांची मनमानी

एका बाजूला महापालिका आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे विकासकामांना कात्री लावण्यात येत आहे.

हणमंत पाटील, पुणे
एका बाजूला महापालिका आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे विकासकामांना कात्री लावण्यात येत आहे. त्याच वेळी महापालिकेतील ३० ते ३५ अधिकाऱ्यांना नियम डावलून सेवेसाठी अ‍ॅम्बेसिडर व कार देण्यात आल्याची गंभीर बाब उजेडात आली आहे. या मनमानी कारभारामुळे महापालिकेला रोज लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे.
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द होणार असल्याने महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे विकासकामांना कात्री लावण्यात येणार असून, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वर्गीकरण करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. महापालिकेच्या वाहन धोरणानुसार केवळ विभागप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना वाहनांचा वापर करण्यास परवानगी आहे. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त व विभागप्रमुख मिळून २५ ते ३० अधिकाऱ्यांना अ‍ॅम्बेसिडर व कार देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तत्कालीन आयुक्त व सहआयुक्त यांच्या तोंडी आदेशानुसार मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणखी ३० ते ३५ गाड्या वापरासाठी देण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून उजेडात आले आहे. त्यामुळे मनमानी कारभाराला चाप लावून पुणेकरांच्या पैशांतून झालेल्या उधळपट्टीची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.