महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचा मनमानी कारभार; महासचिवावर पत्रकार परिषदेत आरोप

कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा हिशोब महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित पवार व महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी राज्य शासनास सादर करावा

पुणे : महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी पंचवार्षिक निवडणुकीत अनेक क्रीडा संघटनांना मतदानाचा अधिकार बजावण्यापासून दूर ठेवत मनमानी कारभार केल्याचा आरोप राज्यातील विविध क्रीडा संघटनांकडून करण्यात आला आहे. शिरगावकरांच्या या बेकायदेशीर कृतीविरोधात मंगळवारपासून (दि.२३) तीव्र आंदोलन व आमरण उपोषण करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष व भाजप क्रीडा आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी दिला.

शुक्रवारी (दि.१९) पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अर्जुन पुरस्कार विजेते बॉक्सिंगपटू मनोज पिंगळे, राज्य कुस्तीगीर संघाचे उपाध्यक्ष विलास कथुरे, सरचिटणीस हिंदकेसरी योगेश दोडके, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते मनोज एरंडे, हँडबॉल संघटनेचे सरचिटणीस राजाराम राऊत, सायकलिंग संघटनेचे संजय साठे, तायक्वांदो खेळाडू मिलिंद पाठारे उपस्थित होते.

भोंडवे म्हणाले, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे सरचिटणीस नामदेव शिरगावकर यांनी १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी परिपत्रक काढून २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या असोसिएशनच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला, तसेच निवडणुकीत मतदानास पात्र २२ क्रीडा संघटनांची यादी जाहीर केली. यामधून कुस्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, स्विमिंग व हॅण्डबॉल या संघटनांना वगळण्यात आले. यापूर्वीच्या निवडणुकीत या पाचही संघटना पात्र होत्या. असोसिएशनशी संलग्न ४७ ते ४८ संघटना असतानाही केवळ राजकारणासाठी व स्वतःचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी शिरगावकर यांनी फक्त २२ संघटनांना मतदानासाठी पात्र ठरवले आहे, तर कुस्ती, कबड्डी, हँडबॉल, स्विमिंग, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, नेटबॉल, टग ऑफ वॉर, सायकलिंग, कुराश, मल्लखांब, रोलबॉल, आट्यापाट्या, बॉल बॅडमिंटन, सॉफ्ट बॉल, स्क्वॅश रॅकेट्स, टेनी कोल्ट आदी संघटना मतदानासाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यांचे हे कारस्थान जाणूनबुजून केलेले असून, यामुळे महाराष्ट्रातील खेळाडूंचे मोठे नुकसान होणार आहे.

महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनला संलग्न सर्व राज्य खेळ संघटनांना मतदानाचे अधिकार प्राप्त व्हावेत, तसेच गोवा, गुजरात व उत्तराखंड येथे झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी राज्य शासनाने दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा हिशोब महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित पवार व महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी राज्य शासनास सादर करावा, अशी आमची मागणी आहे.