राज्यातील रिक्त पाच हजार १२ सहायक प्राध्यापक भरतीस मान्यता; उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा निर्णय

- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी हाेण्याच्या दृष्टीने प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे आवश्यक आहे.

पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची प्रभावी अंमलबजावणी हाेण्याच्या दृष्टीने प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा तातडीने भरणे आवश्यक आहे. या धाेरणाची अंमलबजावणी स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून तर सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नीत अन्य महाविद्यालयांतील पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून केली जात आहे. परंतु सहायक प्राध्यापक संवर्गातील पदे रिक्त असल्याने अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. त्याची दखल घेऊन शासनाने पदभरतीला मान्यता दिली; पण वारंवार निकष बदलले आणि प्रक्रिया लांबत गेली.

मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयामध्ये दि. १ ऑक्टाेबर २०१७ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर परिगणित केलेला कार्यभार विचारात घेऊन अनुज्ञेय ठरलेली सहायक प्राध्यापक संवर्गाची ३५८० रिक्त पदे (एकूण रिक्त पदांच्या ४० टक्के) भरण्यास शासन मान्यता दिलेली आहे. तसेच, त्यानुसार पदभरतीची कार्यवाही केली जात हाेती. सदर मान्यतेनंतरही सेवानिवृत्ती, मृत्यू, स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा आदी कारणांमुळे सहायक प्राध्यापक संवर्गातील पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त झाली आहेत.

त्यामुळे सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीकडे सादर केला होता. सदर प्रस्तावास उपसमितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

उच्चशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील दि. १ ऑक्टाेबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार परिगणित केलेल्या कार्यभारानुसार सहायक प्राध्यापक संवर्गात एकूण रिक्त असलेल्या पदांपैकी ५०१२ रिक्त पदांच्या भरतीला आता मान्यता दिली आहे.

भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक यांच्यावर राहणार आहे.

‘ग्रेस पीरियड’ देण्याबाबत धोरण

राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेची मान्यता नसलेल्या संस्थांमध्ये नवीन पदनिर्मिती होणार नाही. कमी मूल्यांकन असलेल्या महाविद्यालयांना गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तीन वर्षांचा ‘ग्रेस पीरियड’ देण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.