अमिताभ गुप्ता फास्ट; तर रितेशकुमार सुपर फास्ट; माजी-आजी पोलीस आयुक्तांची कामगिरी

गुन्हेगार कारागृहातून मोकाट सुटल्याने गुन्हेगारी वाढल्याचे सांगून त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले

विवेक भुसे 

पुणे: पुण्यातील गुन्हेगार व त्यांच्या टोळ्यांवर वचक बसविण्यासाठी तत्कालीन पोलिसआयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी मोक्का आणि एमपीडीए याचा कठोरपणे वापर केला. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत पोलीस आयुक्त रितेशकुमार यांनीही कारवाईचा धडाका लावला. एका वर्षात ८४ टोळ्यांवर माेक्का कारवाई करत आपण सुपरफास्ट असल्याचे दाखवून दिले.

या आजी-माजी दोन्ही पोलिस आयुक्तांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा गुन्हेगारांनी उचल खाल्ली होती. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत पुणे शहर बऱ्याच प्रमाणात सुरक्षित असल्याचे दिसून आले. अमिताभ गुप्ता यांनी २० सप्टेंबर २०२० रोजी पुणे पोलिस आयुक्त म्हणून पदभार घेतला. तेव्हा कोरोनामुळे अनेक अट्टल गुन्हेगार कारागृहातून बाहेर आले होते. त्याचबरोबर अनेकांना कामधंदा नसल्याने बेकारी वाढली होती. बाहेर आलेल्या गुन्हेगारांनी आपले धंदे पुन्हा सुरू केले होते. गुप्ता यांनी पदभार घेतल्यानंतर पुढील तीन दिवसांत मागोमाग खुनाच्या तीन घटना घडल्या होत्या.

गुन्हेगार कारागृहातून मोकाट सुटल्याने गुन्हेगारी वाढल्याचे सांगून त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड काढून त्यांच्या टोळ्यांवर कारवाई सुरू केली. त्यासाठी मोक्का आणि एमपीडीए या कायद्यांचा प्रभावीपणे वापर प्रथमच पुण्यात सुरू केला. त्यातून संघटित गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यास मोठी मदत झाली.

अमिताभ गुप्ता यांनी २० सप्टेंबर २०२० ते १६ डिसेंबर २०२२ या काळात ११२ टोळ्यांवर मोक्का कारवाई केली. त्यात ७०० हून अधिक गुन्हेगारांना कारागृहात बंद केले. तसेच ८४ गुन्हेगारांवर एमपीडीएखाली कारवाई करून राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहात स्थानबद्ध केले. त्याचबरोबर परराज्यातील गुटखा कारखान्यांवर थेट कारवाई, लोन ॲपमधील सायबर गुन्हेगारांवर अन्य राज्यांत पथके पाठवून कारवाई केली. लष्कर व शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आणून राज्यभरात पुणे पोलिसांचे नाव गाजविले.

पोलीस आयुक्त रितेशकुमार यांनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी पुणे पोलिस आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्याचवेळी कोयता गँगने शहरात धुमाकूळ माजविण्यास सुरुवात केली होती. कोयता गँगचा प्रश्न अगदी विधानसभेतही गाजला होता. गुप्ता यांच्या पावलावर पाऊल टाकून रितेशकुमार यांनी संघटित गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. गेल्या ११ महिन्यांत रितेशकुमार यांनी ८४ गुन्हेगार टोळ्यांवर मोक्का कारवाई केली. त्यात ५२८ गुन्हेगारांचा समावेश आहे. तसेच ६१ गुन्हेगारांवर एमपीडीएखाली कारवाई करून त्यांना कारागृहात स्थानबद्ध केले आहे.

सायबर चाेरट्यांचे काय?

संघटित गुन्हेगारावर सातत्याने कारवाई केल्याने शहरात आता सुरक्षिततेचे वातावरण आहे. गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे सायबर आणि फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. सायबर चोरटे परराज्यांतून गुन्हे करत असतात. त्यामुळे ते उघड होण्याचे आणि आराेपींना जेरबंद करण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे जाणवते. त्याचबरोबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्येही वाढ होत आहे. व्हॉईट कॉलर गुन्हेगार अनेकदा संघटितपणे लोकांना आमिष दाखवून फसवणूक करतात. या किचकट आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगार उजळ माथ्याने फिरताना दिसत आहेत. त्यांच्यावरील कारवाईचा वेग वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

अमिताभ गुप्ता (सव्वादोन वर्षांत केलेली कारवाई)

मोक्का - ११२ टोळ्या
गुन्हेगार - ७०० हून अधिक
एमपीडीए - ८४

रितेशकुमार (११ महिन्यांत केलेली कारवाई)

मोक्का - ८४ टोळ्या
गुन्हेगार - ५२८
एमपीडीए - ६१

कारवाई काेणावर?

- संघटितपणे गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो. त्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते.
- संबंधित टोळीवर १० वर्षांत एकापेक्षा जास्त आरोपपत्र दाखल असण्याची गरज आहे तसेच दाखल गुन्ह्यात किमान ३ वर्षे शिक्षेची तरतूद असावी.
- या टोळीने आर्थिक व इतर फायद्यासाठी समाजात हिंसेचा वापर केलेला असावा.

शिक्षा काय आहे

- मोक्का कायद्यात कमीत कमी ५ वर्षे ते जन्मठेपेची शिक्षा आहे तसेच कमीतकमी ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड असेल.
- टोळीच्या लोकांना लपवून ठेवणे, मदत करणाऱ्यांना, टोळीचा सदस्य असणाऱ्यालाही याच शिक्षेची तरतूद आहे.
- टोळीने जमा केलेली बेकायदा संपत्ती ज्यांच्या नावे असेल त्याला ३ ते १० वर्षे शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. हा खटला विशेष न्यायालयात चालविला जातो.

कशी हाेते कारवाई?

- आयपीसीच्या कलमांखाली गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे, असे तपास अधिकाऱ्याला वाटल्यावर तो टोळीचा अहवाल करून माेक्का कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पोलिस महानिरीक्षकांकडे पाठवितो. त्याची पडताळणी करुन महानिरीक्षक मंजुरी देतात. त्याचा तपास सहायक पोलिस आयुक्तांकडे दिला जातो.
- गुन्हेगार टोळीवर मोक्का अंतर्गत आरोपपत्र सादर करण्यासाठी पोलिसांना ५ महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते. आरोपपत्र सादर झाल्याशिवाय आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही. त्यामुळे मोक्का कायदा लागलेल्या गुन्हेगाराला किमान ६ महिने जामीन मिळत नाही.