निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या सर्व आदेशांची होणार तपासणी, दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करणार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती

Suryakant Yewle News: मुंढवा आणि बोपोडी जमीन प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे यापूर्वीचे निर्णय व आदेशांची तपासणी केली जाणार आहे. यात काही संशयास्पद आढळल्यास त्यानुसारही कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

पुणे - मुंढवा आणि बोपोडी जमीन प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे यापूर्वीचे निर्णय व आदेशांची तपासणी केली जाणार आहे. यात काही संशयास्पद आढळल्यास त्यानुसारही कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. दरम्यान, येवले यांच्या सर्व आदेशांबाबत करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे.

बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीची सुमारे १३ एकर जमीन कुळांच्या नावे करण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना निलंबित करण्याची शिफारस जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गेल्या महिन्यातच राज्य सरकारकडे केली होती. येवले यांनी याबाबत दिलेले आदेश प्रांताधिकारी सुनील जोशी यांनी रद्दबातल करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केलेली आहे.

येवले यांचे आदेश प्रत्यक्षात अमलात आलेलेच नाहीत, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले आहे. त्यामुळे या जमिनीचे हस्तांतर झालेलेच नाही. गुन्हा घडण्यापूर्वीच तो उघड झाल्याने येवले यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात अधिक तपासासाठी येवले यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यात तपासणी करण्यात आलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. पद अवनत करणे, पगारवाढ रोखणे अशा स्वरूपाची ही कारवाई होऊ शकते.

निलंबन ही तात्पुरती कारवाई असून, तपासादरम्यान हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठीच निलंबन करण्यात आले आहे. तसेच येवले यांनी पुणे शहर तहसीलदार म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर दिलेले निर्णय, आदेशांचीही फेरतपासणी केली जाईल. त्यात येवले दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

माहिती उघड करा : विजय कुंभार
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी येवले यांनी घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी करण्याची मागणी केली असून, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, त्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या निर्णय व आदेशांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

साठेखत न करता खरेदीखत
कोणताही व्यवहार करताना खरेदीदार काही ठराविक रक्कम विक्री करणाऱ्याला देत असतो. उर्वरित रक्कम किती आणि केव्हा दिली जाईल, याचा उल्लेख साठेखतात केला जातो. संपूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत केले जाते.
हे करताना अशा व्यवहारांमध्ये बँकेकडून कर्ज घ्यावयाचे असल्यास रक्कम किती व कशा स्वरूपात दिली आहे, कधीपर्यंत दिली जाणार याची इत्थंभूत माहिती द्यावी लागते. दस्ताचा मसुदा तपासण्यापूर्वी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडूनही याबाबत विचारणा केली जाते.
मात्र, या तीनशे कोटी रुपयांच्या व्यवहारात खरेदीदाराकडून एक रुपयाही देण्यात आला नाही. तरीही कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी साठेखत न करता थेट खरेदीखत केले. त्यातही ही तीनशे कोटींची रक्कम खरेदीदाराकडून मिळेल एवढाच उल्लेख त्यात करण्यात आला.

नेमका काय व्यवहार ?
सध्या बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यातील मुंढवा येथील ४० एकर जमिनीच्या खरेदीवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या गैरव्यवहारामुळे गेले दोन दिवस राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे.
चौफेर टीकेनंतर अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करत असल्याचे स्पष्ट केले. पार्थ पवार यांनी नेमका काय व्यवहार केला, हे आपल्याला माहीत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे या व्यवहारात एकाही रुपयाची देवाणघेवाण झाली नसल्याचेही स्पष्ट केले.

खरेदीखत करताना त्याचे मूल्य २९४ कोटी दाखवले
कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि अमेडिया एंटरप्राईजेस एलएलपीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांच्यात झालेल्या व्यवहाराचा खरेदीखतात उल्लेख केला आहे. या जमिनीची प्रत्यक्षात किंमत सुमारे १८०० कोटी रुपये सांगितली जात आहे. मात्र, खरेदीखत करताना त्याचे मूल्य २९४ कोटी रुपये इतके दाखविण्यात आले. व्यवहार करताना ३०० कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याचे खरेदीखतावरून दिसुन येत आहे.

जमीन प्रकरणाची मला माहिती नव्हती : अजित पवार
कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यापूर्वी तज्ज्ञ वकिलांमार्फत त्याचा अभ्यास केला जातो, त्या संदर्भात नोटीस दिली जाते, मात्र मुंढव्यातील जमीन प्रकरणांमध्ये असे काहीही झाले नाही. या व्यवहाराची मला माहिती नव्हती, नाही तर मी हे होऊ दिले नसते, असे मत उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणाची चौकशी उच्चस्तरीय समिती करत असून भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्य सरकारने समितीला दिले आहेत. अजित पवार म्हणाले, मुंडव्यातील प्रकरण असो किंवा बोपोडीतील असो, जमीन शासनाची आहे. हे व्यवहार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी थांबवणे गरजेचे होते.

जमीन प्रकरणाबाबत पार्थने मला कल्पना दिली नाही
मुंढव्यातील जमीन प्रकरणाबाबत पार्थने मला कल्पना दिली नाही. हे प्रकरण उजेडात आल्यापासून मी अद्याप पार्थला भेटलो नाही. उद्या त्याच्याशी बोलेन, कितीही विश्वासू लोक असले तरी तज्ज्ञांशी चर्चा करून असे व्यवहार करायचे, भले चार पैसे गेले तरी चालतील. शेवटी माणूस अनुभवातूनच शिकतो, तो यापुढे काळजी घेईल, असेही पवार म्हणाले. पार्थ पवार यांच्यासंदर्भात सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार यांनी केलेल्या भाष्याबाबत आपणास काहीही माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तहसीलदार, दुय्यम निबंधक यांची नार्को टेस्ट करा : एकनाथ खडसे
जळगाव : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्रायजेस या कंपनीने पुण्यातील बोपोडीमधील एक सरकारी जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्यानंतर आमदार एकनाथ खडसे यांनी या प्रकरणात तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधक यांची नार्को टेस्ट करावी म्हणजे त्यांच्या संरक्षकांची नावे समोर येतील, अशी मागणी शनिवारी जळगावमधील पत्रकार परिषदेत केली. बापोडोतील जमिनीचे बाजारमूल्य १५०० कोटी रुपये असून, ही जमीन कृषी विभागाची आहे. २०१४ मध्ये आपण, मंत्री असताना या जमिनीचे बेकायदा हस्तांतरण रोखल्याने भोसरी प्रकरणात माझ्याविरोधात खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट खडसे यांनी केला आहे.

गैरव्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढा : हर्षवर्धन सपकाळ
मुंबई - मुंबई, पुणेसह राज्यात कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड कवडीमोल भावाने लाटले जात आहेत. या सर्व जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढा आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर एक संपूर्ण दिवसभर चर्चा करा, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

टिळक भवन येथे पत्र परिषदेत बोलताना सपकाळ म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांनी पुण्यातील ४० एकर महार वतनाची जमीन ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केली, त्यासाठी केवळ ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरले, त्या जागेवर आयटी पार्क उभारण्याचा प्रस्तावही तातडीने मान्य करण्यात आला, दस्तावेजामध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आले. हा भ्रष्ट कारभार उघड झाल्यानंतर आता जमीन खरेदी व्यवहार रद्द केला, असे सांगितले जात आहे, म्हणजे चोरी केल्याची कबुली देत आहेत, मग कारवाई का करत नाहीत? असा सवाल सपकाळ यांनी केला.