शेतजमिनीच्या वाटपपत्राचे दस्त आता केवळ १०० रुपयातच; नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय लागू

नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण होऊन त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असतो.

पुणे : राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अशा दस्तांवर पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार किमान १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी जमीन वाटपाचा मोठा हिस्सा वगळून अन्य भागांच्या किमतीच्या १ टक्का नोंदणी शुल्क आकारण्यात येत होते. अशा दस्तांची नोंदणी वैकल्पिक असल्याने तसेच नोंदणी शुल्क जास्त असल्याने दस्तनोंदणी कमी होत होती. या निर्णयामुळे यात वाढ होईल, अशी आशा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला आहे.

राज्य सरकारने याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागत होते. यात एकूण हिश्श्यांमधील मोठा हिस्सा वगळून अन्य हिश्श्यांच्या किमतीची बेरीज करून त्यावर एक टक्का नोंदणी शुल्क आकारण्यात येत होते. त्यामुळे ही किंमत जास्त असल्याने अशा वाटपाच्या दस्तनोंदणीची संख्या तुलनेने कमी होती. अनेक शेतकरी दस्तनोंदणी करणे टाळत होते. तरीदेखील राज्यात दरवर्षी २५ लाख दस्तांची नोंदणी केली जाते. त्यात अशा दस्तांची संख्या सुमारे एक ते दीड लाख इतकी असते. हे प्रमाण शहरी भागात कमी असून ग्रामीण भागात जास्त आहे. 

नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीवर वाद निर्माण होऊन त्याचा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असतो. त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क माफ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागील महिन्यात घेतला होता. त्यानुसार याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात महसूल विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी प्रसिद्ध केली आहे. आता अशा दस्तांना नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार नाही. मात्र, राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार नोंदणी शुल्क माफ असले तरी किमान १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारावे असे निर्देश दुय्यम निबंधकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे असे दस्त केवळ १०० रुपयांत केले जाणार आहेत. यातून शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट येऊ शकते.

दस्तनोंदणी अशी वैकल्पिक असल्याने शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढून दस्तनोंदणीही वाढेल.  - संतोष हिंगाणे, जिल्हा सहनिबंधक, पुणे शहर