खंडपीठासाठी आंदोलन सुरूच राहणार

राज्य सरकारने खंडपीठासाठी कोल्हापूरसह पुण्याचीही शिफारस केली असली, तरी खंडपीठ स्थापनेबाबत ठोस कृती होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय

पुणे : राज्य सरकारने खंडपीठासाठी कोल्हापूरसह पुण्याचीही शिफारस केली असली, तरी खंडपीठ स्थापनेबाबत ठोस कृती होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय पुणे बार असोसिएशन व पुणेकर खंडपीठ मागणी कृती समितीने घेतला आहे. खंडपीठ कोणत्या शहाराला द्यायचे याचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती घेणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय यावर शिक्कामोर्तब होणार नाही. तोपर्यंत विविध मार्गाने आंदोलन सुरूच ठेवले जाईल, असे असोसिएशनतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे या पुणेकर खंडपीठ मागणी कृती समिती व पुणे बार असोसिएशनच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा हिरवा कंदील दाखविला आहे. बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवाचे विद्यमान सदस्य व मुख्य संयोजक अ‍ॅड. विठ्ठल कोंडेदेशमुख यांनी पुढाकार घेऊन मुंबईमध्ये आयोजित केलेल्या वकिलांच्या राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर व पुण्याची खंडपीठासाठी न्यायमूर्तींकडे शिफारस केल्याची माहिती दिली. खंडपीठाचा सर्वस्वी निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती घेणार असल्याने अद्याप वकिलांमध्ये धाकधूक आहे.
पुणेकर खंडपीठ मागणी कृती समिती व पुणे बार असोसिएशनने मुख्यमंत्री यांच्या या वक्तव्याचे व सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत करून मुख्यमंत्री यांचे अभिनंदन केले आहे. मात्र, परिषदेत जरी हिरवा कंदील दाखविला असला, तरी जोपर्यंत सरकार व न्यायपालिका खंडपीठ स्थापनेबाबत काही प्रत्यक्षात ठोस कृती करीत नाही तोपर्यंत सध्या सुरू विविध मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन बंद करणार नसल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. गेली ३८ वर्षे या मागणीसाठी पाठपुरावा चालू आहे व मुख्यमंत्री यांनी पहिल्यांदाच जाहीर भूमिका घेतल्याने पुण्यातील वकिलांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. खंडपीठ मागणी ही आता फक्त वकिलांची मागणी राहिलेली नसून विविध घटकांकडून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे ठोस कृती होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला आहे.