डिंभे : धरणाच्या आतील आंबेगावचे शिल्लक क्षेत्र, लगतच्या ग्रामपंचायतला जोडा व तेथे असणाऱ्या कातकरी आदिवासींच्या घरांच्या नोंदी ग्रामपंचायत दप्तरी करा, या मागणीसाठी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण सुरू चवथ्या दिवशी मागे घेण्यात आले. घरांच्या नोंदी करण्याचा प्रस्ताव
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आंदोलाची दखल घेत नोंदी करण्याचा प्रस्ताव विभागीय कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश दिल्याने ग्रामस्थांच्या लढ्याला यश आले.
आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागात जुने आंबेगाव येथे आदिवासी कातकरी समुदायाचे वास्तव्य आहे. ही घरे ग्रामपंचायतमध्ये नसल्याने ती नावावर झाली नाहीत. त्यामुळे जन्म - मरणाच्या नोंद, रहिवासी दाखले रेशनकार्ड असे अनेक प्रश्न त्यांच्या समोर उभे आहेत. घरांच्या नोंदी साठी या पूर्वीही प्रस्ताव शासनाकाडे पाठवला होता. मात्र, त्यातील काही त्रुटीमुळे आद्यप या घरांच्या नोंदी रखडल्या आहेत.
प्रशासनाने दोन वर्षे या त्रुटींची पुर्तता न केल्याने येथील नागरिकांवर पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ आली.
किसान सभा व स्थानिक ग्रामस्थांनी २६ जानेवारी पासून उपोषण सुरू केलं होते.
दरम्यानच्या कालावधीत
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना कामगार नेते अजित अभ्यंकर व किसान सभेचे पुणे जिल्हा सचिव डॉ.अमोल वाघमारे यांनी प्रत्यक्ष भेटुन या विषयी चर्चा केली होती. तर प्रांत अधिकारी सारंग कोडोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार कार्यालय, आंबेगाव, येथे संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत, लगतच्या ग्रामपंचायतला जोडण्याबाबतच्या विषयांवर प्रस्तावातील त्रुटीविषयी चर्चा झाली होती. यावेळी
त्रुटी पुर्ण करून प्रस्ताव जिल्हा परिषद मार्फत, विभागीय आयुक्त यांचेकडे जोपर्यंत जात नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला होता. दरम्यान काल अचानक उपोषणकर्त्यांची तब्बेत खालवल्याने त्यांना तातडीने घोडेगाव ग्रामीण रुग्णालय दाखल करावे लागले. सिटू कामगार संघटनेचे पुणे जिल्हा सचिव कॉम्रेड वसंत पवार,युवक संघटनेचे डॉ. महारुद्र डाके यांनी या प्रश्नांची गांभीर्यता उपायुक्त प्रताप जाधव, विभागीय कार्यालय, पुणे यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यांनी तातडीने तालुका प्रशासनास सूचना केल्या.
याच दिवशी कोल्हापूर येथील किसानसभा व सिटू कामगार संघटनेचे नेते डॉ.सुभाष जाधव व जेष्ठ कामगार नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर यांनी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांनी हा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा अशा सूचना पुणे जिल्हा प्रशासनास दिल्या.
यानंतर प्रशासनाने राज्य शासनाने काढलेल्या सात त्रुटींचे निराकरण करत सविस्तर अहवाल जिल्हा परिषदेस सादर केला,थोड्याच वेळात या अहवालावर जिल्हा परिषदेने आपला अभिप्राय नोंदवत प्रस्ताव विभागीय कार्यलय पुणे येथे पाठविला. सायंकाळी उशिरा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यलयास प्राप्त झाल्यावरच ग्रामीण रुग्णालय घोडेगाव येथे उपोषणकर्ते यांनी उपोषण मागे घेतले. फोटो ओळी : डिंभे धरणाच्या आतील जुने आंबेगाव येथील आदिवासी कातकरी समाजची घरे ग्रामपंचायत ला नोंदीचा प्रस्ताव विभागीय कार्यलयास सादर झाल्या नंतरसहाय्य्क पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांच्या हस्ते उपोषण सोडण्यात आले.