PMC | मिळकत कर सवलत रद्द करण्याच्या निर्णयावरून आरोप-प्रत्यारोप

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू...

पुणे : मिळकत करात दिली जाणारी ४० टक्के सवलत गेल्याने पुणेकर चिंतेत असतानाच आता राजकीय चिखलफेक सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि भाजपचे पदाधिकारी आता एकमेकांना दाेष देऊ लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी मिळकत करातील सवलत रद्द करण्याचा निर्णय हा देवेेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना, १ ऑगस्ट २०१९मध्ये घेतला गेल्याचे सांगितले आहे.

मिळकत करात दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द झाल्याचे मेसेज महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडून नुकतेच पाठविण्यात आले होते. यामुळे मोठ्या संतप्त प्रतिक्रिया सर्वच स्तरातून उमटल्या आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की, १ ऑगस्ट २०१९ रोजी ही सवलत बंद झाली. त्यानंतर पाच वर्षे महापालिकेत भाजपचीच सत्ता हाेती. एकाही पदाधिकाऱ्याने यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला नाही. तसेच यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेच्या मुख्यसभेने मिळकत करात देण्यात येणारी सवलत कायम ठेवावी असा प्रस्ताव मंजूर केला हाेता. या प्रस्तावावर सत्ताधारी भाजपने पाठपुरावा केला नाही, त्यामुळे पुणेकरांना भुर्दंड साेसावा लागत आहे. सहा आमदार, एक खासदार, शंभर नगरसेवक असणाऱ्या भाजपने आता राज्य सरकारकडून ही सवलत परत मिळवून द्यावी, त्यासाठी आम्ही त्यांच्यासाेबत राहू. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभेतील विराेधी पक्षनेते अजित पवार यांची भेट घेऊन याबाबत मागणी करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

इतर शेऱ्यांकडे दुर्लक्ष का : बालगुडे

मिळकत करात देण्यात येणाऱ्या सवलती संदर्भात लाेकलेखा समितीने आक्षेप नाेंदविल्यानंतर राज्य सरकारने निर्णय घेत, ही सवलत रद्द केली. परंतु, लाेकलेखा समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्था लेखा परीक्षण समितीने त्यांनी केलेल्या परीक्षणाचे अहवाल वेळाेवेळी प्रसिद्ध केले आहेत. यामध्ये काेट्यवधी रुपयांच्या कामांसदर्भात आक्षेप नाेंदविले. ठेकेदाराकडून रक्कम वसूल करावी, असे शेरेही मारले आहेत. त्याबाबत काेणीच निर्णय घेतला नाही याकडे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी लक्ष वेधले. समितीच्या इतर आक्षेप आणि शेऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत नागरिकांवर बाेजा टाकण्याचा निर्णय बदलावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.