बारामती : उपमुख्यमंत्र्यांकडून राज्यातील सत्तेचा गैर वापर सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही छत्रपती कारखान्याच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे,असा आरोप राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष , शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी केला आहे.
छत्रपती कारखान्याच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने कारखान्याचा पोटनियम व सहकार कायद्यानुसार मतदार यादी करावी अशी आमची मागणी होती. मात्र तीन वेळा सदोष मतदारयादी बनवली गेली. त्यावरून आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावण्या होऊन कारखान्याच्या मतदारयादीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. हा निकाल गुणवत्तेवर आधारीत नाही हे सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्याची पहिली सुनावणी देखील दोन दिवसांपूर्वी झाली. या सुनावणीस छत्रपती कारखान्याचे वकीलही ऑनलाईन उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आमचे म्हणणे ऐकून घेत पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे. असाही आतापर्यंत कारखान्याच्या संचालक मंडळाचा पाच वर्षाचा अतिरिक्त कालावधीही संपलेला आहे. अशावेळी आता केवळ आठ ते दहा दिवसांची प्रतिक्षा करायला काही फरक पडत नव्हता. पण सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोचले असल्याची माहिती असतानाही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास निवडणूकीचा कार्यक्रम तातडीने जाहीर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोप जाचक यांनी केला.
छत्रपती कारखान्याची आजची अवस्था होण्यास जे राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. त्यांच्याकडूनच राज्यातील सत्तेचा पाशवी वापर करून सर्व आयुधे वापरून या कारखान्याच्या सत्तेसाठी लोकशाहीविरोधी काम केले जात असल्याचा आरोप जाचक यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानले जात नसल्याने नेमके काय सुरू आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नसल्याचे जाचक यांनी नमूद केले.