हौसेला मोल नाही; चॉईस नंबरसाठी कायपण! नागरिकांनी वर्षभरात मोजले ५० कोटी

वाहनचालकांकडून चॉईस नंबरची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात देखील वाढ होतीये

पुणे : आपल्याकडे ही दुचाकी अथवा ही चारचाकी पाहिजे असे अनेकांचे स्वप्न असते. अनेकांचे हे स्वप्न पूर्ण देखील होते. पण आवडते वाहन घेतल्यानंतर त्यासाठी आवडता नंबर देखील अनेकांना पाहिजे असतो. यासह राजकीय व्यक्ती, व्यावसायिक, चित्रपट क्षेत्रातील मंडळी यांची देखील चॉईस नंबरसाठी वाट्टेल तेवढे पैसे मोजण्याची तयारी असते. २०२३-२४ मध्ये पुणे आरटीओ कार्यालयाला यामाध्यमातून ५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ३१ डिसेंबर पर्यंत ४७ कोटी १४ लाख ९६ हजार ८०७ रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. त्यानंतर तीन महिन्यात जवळपास तीन कोटी रुपयांची भर पडल्याची माहिती माहिती आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिली.

१, ७ आणि १२ नंबरची मागणी अधिक…

अनेकजण वाहनांचे नंबर ज्योतिषाला विचारून घेतात, तर अनेकजण लकी नंबर म्हणून हाच नंबर मिळावा अशी मागणी आरटीओ विभागाकडे केली जाते. यामध्ये प्रमामुख्याने १, ७, ९ आणि १२ या क्रमांकास ज्या नंबरची बेरिज तो अंक येते यासाठी अनेकजण अग्रही असतात. (उदा. ५४५४, ५२५२, ०००१, ०१११, ११११, ७७७७, ९९९९, ४५४५) याच वाहन क्रमांकांची किंमत देखील लाखांच्या घरात असते. शासनाने या नंबरचे दर ठरवून दिलेले असतात. दुचाकीसाठी ०००१ हा क्रमांक हवा असल्यास एक लाख व चारचाकीसाठी ५ लाख रुपये दर आकारण्यात येत आहे. आधी दुचाकीसाठी ५० हजार रुपये व चारचाकीसाठी ४ लाख रुपये असा दर होता. चारचाकी वाहनासह दुचाकीस्वार देखील आवडीच्या नंबरसाठी आघाडीवर आहेत. विशेषत: स्पोर्ट बाईकसाठी आवर्जून आवडीचा नंबर घेतला जात आहे. गेल्या वर्षी १ या क्रमांकासाठी एका कार मालकाने तब्बल १२ लाख रुपये मोजले असल्याची नोंद आरटीओ कार्यालयात आहे.

२०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये महसूल वाढला..

२०२२-२३ मध्ये ४७ कोटी रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला होता. त्यातुलनेत २०२३-२४ मध्ये साधारण साडेतीन कोटी रुपयांची यामध्ये वाढ झाली आहे.

राज्याच्या गृह विभागाकडून विशेष नंबरचा दर ठरवला जात असतो. आम्ही त्यानुसार नागरिकांकडून पैसे आकारतो. गेल्या वर्षी ४७ कोटी रुपयांचा महसूल पुणे आरटीओला मिळाला आहे. २०२१-२२ मध्ये ३३ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता. वाहनचालकांकडून चॉईस नंबरची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात देखील वाढ होत आहे. - संजीव भोर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे