१७ आदिवासींना मिळाल्या जमीनी परत

शासकीय परवानगी न घेता आदिवासींच्या बेकायदेशीररीत्या घेतलेल्या जमिनी परत करण्यास सुरुवात झाली असून, जुन्नर उपविभागातील १७ आदिवासींना जमिनी महसूल विभागाने परत केल्या आहेत़

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी : आदिवासी जमिनी घेतलेले मिळाले ८० खातेदार नीलेश काण्णव ल्ल घोडेगावशासकीय परवानगी न घेता आदिवासींच्या बेकायदेशीररीत्या घेतलेल्या जमिनी परत करण्यास सुरुवात झाली असून, जुन्नर उपविभागातील १७ आदिवासींना जमिनी महसूल विभागाने परत केल्या आहेत़ जुन्नर उपविभागात अशा प्रकारे आदिवासींच्या जमिनी घेतलेले ८० खातेदार मिळाले आहेत़ या जमिनीही आदिवासींना परत करण्यात येणार आहेत़ आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासी घेऊ शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेनुसार अशा प्रकारे झालेले व्यवहार शोधून ती जमीन पुन्हा आदिवासींना देण्याची प्रक्रिया गेली दीड वर्षांपासून सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यात जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनींचे व्यवहार होत नसल्यामुळे हा परिसर अजूनही सुंदर व निसर्गसंपत्तेने भरलेला आहे. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी लोक घेऊ शकत नाहीत़ या जमिनींचे गहाणखत होत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचे रजिस्टर दस्त होत नाहीत, असे असतानाही या भागात काही व्यवहार झाले आहेत. अशा व्यवहारांची चौकशी करून त्या जमिनी पुन्हा आदिवासींना द्याव्यात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते़ या आदेशानुसार गेली दीड वर्षांपासून अशा जमिनींचा शोध घेण्याचे काम महसूल विभागात सुरू होते. त्याप्रमाणे आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात आदिवासी जमिनी बिगर आदिवासींनी घेतल्याचे ८० खातेदार निघाले. या खातेदारांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या. त्यांचे म्हणणे समजून घेण्यात आले. या ८० खातेदारांपैकी १७ बिगर आदिवासी खातेदारांच्या जमिनी पुन्हा आदिवासी खातेदारांना देण्यात आल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.यामध्ये आंबेगाव तालुक्यातील पोंदेवाडी येथील आदिवासी खातेदार कराळे यांना बिगर आदिवासी खातेदार गाडगे यांच्याकडून पुन्हा जमीन देण्यात आली. त्याप्रमाणे कुरवंडीमधील मते यांना पिंगळे यांच्याकडून, गंगापूरमधील मधे यांना येवले यांच्याकडून, घोडेगावमधील कोकणे यांना भवारी यांच्याकडून, कोल्हारवाडीमधील आढारी यांना बाणखेले यांच्याकडून व आढारी यांना बालवडकर यांच्याकडून, पोखरीच्या उंडे यांना शिंदे यांच्याकडून, तर घोडेगावच्या डामसे यांना बोऱ्हाडे यांच्याकडून जमीन देण्यात आली. शासन निर्णयानुसार अशा प्रकारे बिगर आदिवासीकडून आदिवासींना जमिनी ताब्यात देण्यात आल्यानंतर बिगर आदिवासींनी त्या जमिनी सुधारण्यासाठी केलेला खर्च म्हणजेच ‘सुधारणा मूल्य’ आदिवासींनी देण्याची तरतूद केली आहे. सुधारणा मूल्य हे जमीन सुधारणेसाठी आलेला खर्च व त्याचा केलेला वापर याची १० वर्षांतील सरासरी काढून दिले जाते. त्यामुळे हे मूल्य अतिशय कमी येते. पैसे देऊन आदिवासींकडून जमीन घेतलेली असल्यास त्यापोटी आदिवासींनी सातबाऱ्यावरील आकाराच्या ४८ पट रक्कम द्यायची आहे. शिवाय १२ वर्षांत ही रक्कम फेडण्याची तरतूद आहे. सातबाऱ्यावरील आकार हा शेकड्यात असतो, त्यामुळे ४८ पट रक्कम किरकोळ येते. (वार्ताहर)जुन्नर उपविभागात आदिवासींची जमीन ८० बिगर आदिवासीं खातेदारांकडे विनापरवाना हस्तांतरण झालेल्या आढळून आल्या. या प्रकरणांची छाननी करून त्यातील १७ आदेश बजावण्यात आले आहेत. उर्वरित आदेश लवकरच काढले जातील. हे आदेश तयार करताना बिगर आदिवासी खातेदार एमआरटी न्यायालयात गेल्यास त्याचा दावा टिकू नये, यासाठी सर्व बाबींचा अभ्यास करून तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी यांच्याशी सल्लामसलत करून आदेश तयार करण्यात आले आहेत. नुसते आदेश काढून आम्ही थांबणार नाही, तर आदिवासींना त्यांच्या जमिनी ताब्यात देण्यासाठी तहसीलदार जाग्यावर जाऊन ताबे पावती करून देणार आहेत. - कल्याणराव पांढरे, प्रांताधिकारी४खेड तालुक्यात एक जुनी परवानगीची केस आढळून येते. शासनही परवानगीसाठी आलेली जमीन त्या जमिनीच्या ५ किलोमीटरमध्ये इतर कोणता आदिवासी घेण्यास इच्छुक नसेल तरच देते. अशा प्रकारच्या अनेक अटी व शर्ती यामध्ये आहेत. त्यामुळे अशी परवानगी मिळणेही अवघड आहे. ४या जमिनींचे दावे एमआरटी (महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण) न्यायालयात चालतात. या न्यायालयात वादी व प्रतिवादी यांनी वकील न देता स्वत:च दावा चालवायचा असतो. आदिवासींचे पूर्ण हित लक्षात घेऊन कायद्यात अशी तरतूद असल्याचे आंबेगाव तहसीदार बी. जी. गोरे यांनी सांगितले.