पुणे महापालिका पाटबंधारे खात्याला देणार १५२ कोटी 

धरणातून महापालिकेने मंजूर कोड्यापेक्षा अधिक पाणी उचलल्यामुळे पाण्यापोटी महापालिकेने तातडीने १५२ कोटी रुपयांची थकबाकी त्वरीत जमा करण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला केली होती.

ठळक मुद्देस्थायी समितीत ६५ कोटींचा वर्गीकरणाचा प्रस्ताव 

पुणे : शहरासाठी खडकवासला धरणातून महापालिकेने मंजूर कोड्यापेक्षा अधिक पाणी उचले आहे. या अधिकच्या पाण्यापोटी महापालिकेने तातडीने १५२ कोटी रुपयांची थकबाकी त्वरीत जमा करण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला केली होती. महापालिकेने अखेर ही थकबाकी देण्याची तयारी दशर्वली असून, टप्प्या-टप्प्याने ही रक्कम देण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या हप्त्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातून सुमारे ६५ कोटी रुपयांच्या वर्गीकरणाचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर सादर केला होता.  मात्र, समितीने तो पुढ़ील आठवडयात ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 
    जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या सुधारीत दरांनुसार, पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे २०१५ पासूनची पाणी वापराच्या जादा रकमेची थकबाकी पोटी सुमारे ३५२ कोटी रूपयांची मागणी केली होती.मात्र, ही रक्कम चुकीच्या पध्दतीने आकारल्याचे सांगत, तसेच त्यात पालिकेने केलेला पाणी वापरही चुकीचा असल्याचे सांगत पालिकेने ही रक्कम देण्यास नकार दिला होता. त्यावरून या दोन्ही विभागात गेल्या काही महिन्यांपासून शितयुध्द सुरू होते. त्यानंतर ही बाब जलसंपदामंत्र्यांपर्यंत गेल्यानंतर दोन्ही विभागांनी संयुक्त बैठक घेऊन बिलांची तपासणी करून त्यावर तोडगा काढावा अशा सूचना दिल्या होत्या.त्यानुसार, महापालिकेने बीलांची तपासणी केल्यानंतर महापालिकेने ९२ कोटींची बीले देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, त्यात वाढ करत पाटबंधारे विभागाने १५२ कोटींची नव्याने मागणी करण्यात आली आहे. 
    दरम्यान  मागील आठवडयात झालेल्या कालवा समितीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीतही राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरिश महाजन यांनीही पालिकेने तातडीने १५ दिवसांच्या आत ही थकबाकी पाटबंधारे विभागास देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यास बैठकीत उपस्थित असलेले महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार, प्रशासनान स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव दाखल मान्य करण्यासाठी आणण्यात आला. मात्र, समितीने तो दाखल करण्यास नकार दिला. या विषयावर चर्चा करायची असल्याने तो पुढील मंगळवारी होणा-या समिती मध्ये सादर करावा त्यास मान्यता देऊ असे समितीकडून सांगण्यात आले. 
--------------