‘आयुष्यमान’साठी बाराशेचा हप्ता, जाहिरातीमध्ये उल्लेखच नाही

केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’चा लाभ मिळण्यासाठी गरिबांना वर्षाला १२०० रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने या योजनेच्या केलेल्या जाहिरातीमध्ये याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.

पुणे -  केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’चा लाभ मिळण्यासाठी गरिबांना वर्षाला १२०० रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने या योजनेच्या केलेल्या जाहिरातीमध्ये याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण उपचार मोफत मिळणार असाच समज गरिबांचा झालेला आहे. परंतु, ही विमा योजना असून, त्यासाठी वर्षाला प्रिमियम भरावा लागणार आहे. त्यामुळे गरीब दरवर्षी १२०० रुपये भरणार का? हा सवाल उपस्थित झाला आहे.केंद्र सरकारनेभारतीय नागरिकांना मोफत उपचार मिळावेत, यासाठी या योजनेची घोषणा १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी केली होती. त्यानंतर २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी रांची येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचा प्रारंभ केला.केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार देशातील ५० लाख जनतेला याचा लाभ मिळणार आहे. परंतु, या योजनेतील एक बाब मात्र कोणत्याही जाहिरातीमध्ये स्पष्ट केलेली नाही. ती म्हणजे या मोफत उपचारासाठी गरिबांना किती पैसे भरावे लागणार आहेत. या योजनेसाठी वर्षाला सुमारे १२०० रुपये हप्ता भरणे आवश्यक आहे. तरच या योजनेचा लाभ गरिबांना मिळणार आहे.येथे करा नोंदणीनॅशनल हेल्थ एजन्सीद्वारे देशभरात १४ हजार आरोग्य मित्रांची भरती केली जाणार आहे. हे आरोग्य मित्र रूग्णांना मदत करतील. नॅशनल हेल्थ एजन्सीच्या ेी१ं.स्रे्नं८.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर जाऊन आपले नाव आहे की नाही ते तपासता येईल. तसेच १४५५५ यावर संपर्क करता येईल.योजनेतील महत्त्वाचे मुद्देयोजनेचा उद्देश देशातील नागरिकांना मूलभूत आरोग्यविषयक सुविधा देणे हा आहे.देशातील सुमारे १० कोटी कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे. एकदा ही विमा पॉलिसी घेतल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबाला त्याचा लाभ मिळेल. सुमारे ५० कोटी नागरिक यामध्ये समाविष्ट होऊ शकतात.ही पहिलीच अशी योजना आहे की, ज्याद्वारे संपूर्ण कुटुंबाला आरोग्याचा लाभ होईल. यामध्ये कुटुंबातील ५ व्यक्तींचा समावेश असेल.या योजनेतून एका कुटुंबाला ५ लाख रूपयांपर्यंत आरोग्याची सुविधा मिळणार आहे.‘सीएससी’मध्ये नोंदणी प्रक्रियादेशातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी देशभरात सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) ची स्थापना होणार आहे. त्या ठिकाणी नागरिकांना संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये काही निवडक रूग्णालयांची यादी आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटरची घोषणा करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी देशात सुमारे १.५ लाख कॉमन सर्व्हिस सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सुमारे १२०० कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.कोणत्या आजारांवर उपचारसरकारी आणि खासगी रुग्णालयात उपचार मिळणार आहेत. कॅन्सर सर्जरी, किमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, हार्ट बायपास सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, दातांची सर्जरी, डोळ्यांची सर्जरी, एमआरआय, सीटी स्कॅन आदी सुविधा यात मिळणार आहेत.योजनेसाठी पात्रताया योजनेत तेच लोक लाभ घेऊ शकतात जे २०११ च्या दारिद्र्यरेषेखालील यादीत आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्याच्याकडे ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच त्याचा आधार कार्ड लिंक झालेला असले पाहिजे. त्यासोबतच बॅँक खाते, कुटुंबाचे प्रमाणपत्र, प्राप्तीकर पत्र, वयाचा दाखला आदी माहिती देणे आवश्यक आहे.केंद्राकडून ६० टक्के, राज्याकडून ४० टक्के निधीयोजनेसाठी केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. प्रथम नोंदणी केलेल्या व्यक्तींना केंद्राकडून ५० टक्के निधी दिला जाईल. त्यासाठी केद्र सरकारने ५ हजार ते ६ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.पुणे जिल्ह्यात साडेचार लाख कुटुंबांना लाभपुणे जिल्ह्यात ४ लाख ५७ हजार २८ कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळेल. त्यात शहरातील २ लाख ७७ हजार ६३३, तर ग्रामीण भागातील १ लाख ७९ हजार ३९५ कुटुंबांचा समावेश आहे. या कुटुंबीयांना आता नोंदणी करणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दरवर्षी १२०० रूपये हप्ता भरला, तरच उपचार मिळणार आहेत.आयुर्वेदचा समावेश का नाही?आयुर्वेद हा आपल्या देशाची प्राचीन परंपरा आहे. त्याचा उपयोग आपण करून घेतला पाहिजे. त्यामुळे आयुर्वेदचा समावेश आरोग्यविषयक योजनेत असला पाहिजे. सरकारने आयुर्वेदचा उपयोग योजनांमध्ये करावा, ही आमची मागणी आहे. सरकारी योजनांमध्ये आयुर्वेदचा समावेश केल्यास सामान्य नागरिकांना त्याचा खूप फायदा होईल.डॉ. सुहास परचुरे, माजी अध्यक्ष,नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा)देशातील १७ टक्केच लोकांचा आरोग्यावर खर्चनॅशनल सॅँपल सर्व्हे आॅर्गनायजेशनच्या सर्व्हेनुसार देशातील ८५.९ टक्के ग्रामीण भागातील आणि ८२ टक्के शहरी भागातील लोकांनी आरोग्यविषयक विमा काढलेला नाही. तसेच देशातील सुमारे १७ टक्के लोक आपल्या कमाईतील १० टक्केच पैसे आरोग्यावर खर्च करते, हे दिसून आले आहे. त्यामुळे ही योजना सुरू केली आहे.