तब्बल १०० कोटींचे वर्गीकरण, महापालिका अंदाजपत्रक

२४ तास पाणी योजनेसाठी रस्ते खोदायचे असल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी रस्ते सिमेंटचे करायला मनाई केली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी सयादीत (प्रभागात करायचे काम) सुचवलेल्या रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठीच्या तब्बल

पुणे - २४ तास पाणी योजनेसाठी रस्ते खोदायचे असल्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी रस्ते सिमेंटचे करायला मनाई केली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी सयादीत (प्रभागात करायचे काम) सुचवलेल्या रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठीच्या तब्बल १०० कोटी रुपयांचे येत्या तीन महिन्यांतच दुसºया कामांसाठी वर्गीकरण होणार आहे.बहुसंख्य नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागातील गल्लीबोळ तसेच काही रस्ते काँक्रिटचे करायचे प्रस्ताव दिले आहेत. आयुक्तांनी सुचवलेल्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, स्थायी समितीने ती वाढवून सुमारे १०० कोटी रुपये केली आहे. शहरातील किमान ५० रस्ते तरी काँक्रिटचे होऊ घातलेत. मात्र, गेली काही वर्षे चर्चेत असलेल्या २४ तास पाणी योजनेचे प्रत्यक्ष काम आता लवकरच सुरू होणार आहे. या योजनेतंर्गत शहरात तब्बल १ हजार ६०० किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. त्या टाकण्यासाठी शहरातील बहुतेक रस्ते खोदावे लागणार आहेत. गल्लीबोळातील वितरण वाहिन्याही यात बदलण्यात येणार आहेत. सिमेंटचे रस्ते केले तर ते खोदून हे काम करावे लागेल. यात रस्त्याच्या बाजूने पाईप टाकण्यात येणार असले तरी त्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजू पूर्ण खोदाव्या लागणार आहेत. रस्त्याच्या मधूनही अनेकदा खोदाई करावी लागेल. सिमेंटचा रस्ता खोदला की पुन्हा सांधणे अवघड जाते. साधारण १ किलोमीटर अंतराचा रस्ता तयार करायला २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. त्यामुळे रस्ते सिमेंटचे करण्यासाठी इतका खर्च करायचा व जलाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू झाले की तो खोदायचा, अशी स्थिती येणार आहे. त्यामुळेच सजग नागरिक मंचासह अन्य काही स्वयंसेवी संस्थांनीही रस्ते सिमेंटचे करण्याचे काम रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती.त्याची दखल घेत आता आयुक्तांनी १२ मीटर किंवा त्याआतील रुंदीचे रस्ते सिमेंटचे करण्यासाठी मनाई केली आहे. अंदाजपत्रकात बहुसंख्य तरतूद अशाच १२ मीटर किंवा त्याआतील रस्त्यांसाठी करण्यात आली आहे. १०० कोटी रुपये या कामासाठी म्हणून ठेवण्यात आले आहे. आयुक्तांनी केलेली मनाई पुढील ३ वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे ही ३ वर्षे रस्ते सिमेंटचे करण्याचे काम होणारच नाही. तसेच मोठे रस्ते करायचे असतील तर त्यासाठी पाणी पुरवठा विभागाची ना हरकत घ्यावी, असेही बंधन घालण्यात आले आहे. शहरातील बहुतेक वितरण वाहिन्या जुन्या झाल्या आहेत. त्या बदलाव्याच लागणार आहेत.तीन महिन्यांत दुसरे काम : कामात बदल\या कामांसाठी जी १०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे, ती येत्या तीन महिन्यांतच नगरसेवक दुसºया कामांसाठी वर्गीकरण करून घेण्याची शक्यता आहे. जे काम होणार नाही, त्या कामावरची तरतूद अशी दुसºया कामांसाठी करता येते. नवी कामे वेगळी असतात, जास्त दराची असतात किंवा त्यासाठी जादा पैसे लागत असतात. तसेच ज्या मोठ्या कामांना निधी कमी पडतो, तिथेही हे पैसे वर्ग करून घेतले जातात. काहीही केले तरी त्यामुळे अंदाजपत्रकाचा तोल ढासळतो. मात्र त्याकडे लक्ष न देता पैसे वाया जाऊ नयेत, यासाठी नगरसेवकांकडून त्यांनी सुचवलेल्या कामात बदल करून पैसे वर्ग करून घेतले जातीलच, असे दिसते आहे.आदेशप्रमाणे काम केले जाईलजलवाहिन्यांच्या कामामुळे शहरातील बहुसंख्य रस्त्यांची खोदाई होणार आहे. त्यामुळेच आयुक्तांनी सिमेंटच्या रस्त्यांच्या कामांना मनाई केली आहे. त्याप्रमाणे काम केले जाईल. ते पैसे वाया जात नाहीत, तर त्याच प्रकारच्या दुसºया कामासाठी (सिमेंटऐवजी डांबरी रस्ते) वर्ग केले जातात.राजेंद्र राऊत, अधीक्षक अभियंता, पथविभाग