पुणे : मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी ४२ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मागितली आहे. यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या बाजू मांडण्यासाठी तब्बल १० वकिलांची फौज तैनात करण्यात आली आहे. याबाबत आज (मंगळवारी) निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यान, नैसर्गिक न्यायानुसार ही मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाची चाळीस एकर जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने परस्पर खरेदी केल्यानंतर या जागेच्या गैरव्यवहाराचे राज्यात मोठे पडसाद उमटले होते. यानंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाने कंपनीला पहिली नोटीस २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी ७ नोव्हेंबरला बजावली होती. या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी १६ नोव्हेंबरची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत पंधरा दिवस वाढवून द्यावी, असा अर्ज कंपनीने १४ नोव्हेंबरला नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडे केला होता. यानंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाने आठ दिवसांची मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबतची नोटीस जारी केली होती. सोमवारी ही मुदत संपली असून आज यावर निर्णय होणार आहे.
अमेडिया कंपनीला बुडविलेले मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी याआधीही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता पुन्हा एकदा कंपनीने पंधरा दिवसांची मुदत वाढवून देण्याबाबतचा अर्ज मुद्रांक शुल्क विभागाचे सह जिल्हा निबंधक यांच्याकडे दिला आहे. त्याबाबत आज (मंगळवारी) निर्णय होणार असून याकडे अभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या जमीन व्यवहारप्रकरणी ४२ कोटी मुद्रांक शुल्क भरावेच लागणार आहे, अशी माहिती मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
Web Summary : Amedia, linked to Parth Pawar, requested a second extension to pay ₹42 crore stamp duty for a land deal. Ten lawyers represent the company, with a decision expected today. The case involves a controversial land purchase in Mundhwa.
Web Summary : पार्थ पवार से जुड़ी अमेडिया ने जमीन सौदे के लिए ₹42 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी चुकाने के लिए दूसरी बार मोहलत मांगी। दस वकील कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आज निर्णय अपेक्षित है। मामले में मुंधवा में एक विवादास्पद भूमि खरीद शामिल है।