कृषी विधेयकांवरून आरपार; सोनिया गांधींच्या सूचनांचं काय करणार ठाकरे सरकार?

कृषी विधेयकांवरून काँग्रेसचा आक्रमक पवित्रा; पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट सूचना

नवी दिल्ली: संसदेत संमत झालेल्या कृषी विधेयकांवरून आता केंद्र विरुद्ध राज्य असा थेट संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. कृषी विधेयकांविरोधात देशभरात लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनांना काँग्रेसनं सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. यानंतर आता काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधींनी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पर्यायी कायदे करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे काँग्रेस केंद्र सरकारला थेट आव्हान देणार, हे स्पष्ट झालं आहे.

VIDEO: कृषी विधेयकांबद्दल शेतकऱ्यांनी प्रश्न विचारताच भाजपा आमदारानं काढला पळ

शेतकऱ्यांची सर्वाधिक मोठी आंदोलनं पंजाबमध्ये सुरू आहेत. पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आज स्वत: ठिय्या आंदोलनाला बसले होते. पंजाबसोबतच हरियाणा, कर्नाटकातही शेतकऱ्यांची निदर्शनं सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आज काँग्रेसनं एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं. 'घटनेच्या कलम २५४ (२) अंतर्गत पर्यायी कायदे करण्याचे प्रयत्न करा. केंद्राच्या शेतकरी विरोधी कायद्यांना पर्याय ठरतील असे कायदे विधानसभेत मंजूर करून घ्या,' अशा सूचना सोनिया गांधींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना दिल्या आहेत.

Congress Pres has advised Congress-ruled states to explore the possibilities to pass laws in their respective states under Article 254(2) of the Constitution which allows state legislatures to pass a law to negate the anti-agriculture Central laws: Congress leader KC Venugopal pic.twitter.com/PPTV5Hd6h2

— ANI (@ANI) September 28, 2020

'केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना पर्याय ठरू शकतील असे कायदे करा. केंद्राच्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार नाही. याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरही (एपीएमसी) गंभीर परिणाम भंग होतील. त्यामुळे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनी हमीभाव आणि एपीएमसींचं संरक्षण होईल, असे कायदे करावेत. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. त्यांचं मोदी सरकार आणि भाजपच्या अन्याय्य कायद्यांपासून संरक्षण होईल,' अशा सूचना सोनिया गांधींकडून करण्यात आल्या आहेत.

राज्यात नेमकं काय होणार?
काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असलेल्या राज्यांना सोनिया गांधींनी अतिशय स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. राज्यात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नसले, तरी पक्ष सत्तेत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आधीच कृषी विधेयकांची अंमबजावणी करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.

संसदेत, संसदेबाहेर गाजतोय कृषी विधेयकांचा मुद्दा
नुकतंच पार पडलेलं संसदेचं पावसाळी अधिवेशन कृषी विधेयकांमुळे गाजलं. राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. माईकची मोडतोड करून उपसभापतींसमोरील नियम पुस्तिकाही फाडली. यानंतर आवाजी मतदानानं राज्यसभेत विधेयकं मंजूर झाली. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांना विधेयकांवर स्वाक्षरी न करण्याची विनंती केली होती. मात्र कालच कोविंद यांनी तिन्ही विधेयकांना मंजुरी दिली. सरकारनं मंजूर केलेल्या विधेयकांविरोधात देशभरात लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.