मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. सकाळी १०.३० च्या सुमारास मराठा आरक्षण प्रकरणी राखीव असलेला निकाल सुनावणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच हा निकाल लागेल याबाबत मी आशावादी आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. याचबरोबर, १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशीही मागणी सर्व राज्यांनी केली. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारे मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, याविषयी मी आशावादी आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवलामुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण कायम ठेवले होते. मात्र याविरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ निकाल सुनावणार आहे. २६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
(Maratha Reservation: मोठी बातमी! मराठा आरक्षणाबाबत बुधवार ठरणार ऐतिहासिक?; सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार)
५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठासमोर सुनावणी पूर्णमराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरु होती. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस.अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
आतापर्यंत काय घडलं?न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आपापली मते मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्यांनी मते मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यास पाठिंबा दिला होता.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचे मत व्यक्त केले होते. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असे मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडले होते.
तो निकाल एकमताचा नव्हतातमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा इंद्रा सहानी प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल एकमताचा नव्हता. आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्ये भिन्न मते होती. त्यामुळे ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. घटनेतील कलम ३७१ (जे) चा संदर्भ हैदराबाद-कर्नाटकपुरता आहे. आणि ते नंतरही आलेले आहे. सिक्कीमसाठीही वेगळी तरतूद आहे. भारत देशात सर्व गोष्टी एकसंघ आहेत.