Maratha Reservation: मोठी बातमी! मराठा आरक्षणाबाबत बुधवार ठरणार ऐतिहासिक?; सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 4, 2021 09:21 PM2021-05-04T21:21:33+5:302021-05-04T21:24:32+5:30
Supreme Court Final Verdict on Maratha Reservation: मुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण कायम ठेवलं होतं.
Maratha Reservation: मोठी बातमी! मराठा आरक्षणाबाबत बुधवार ठरणार ऐतिहासिक?; सुप्रीम कोर्ट निकाल देणार
नवी दिल्ली – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. सकाळी १०.३० च्या सुमारास मराठा आरक्षण प्रकरणी राखीव असलेला निकाल सुनावणार आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण कायम ठेवलं होतं. मात्र याविरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ निकाल सुनावणार आहे. २६ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता.
Supreme Court to pronounce its judgement tomorrow on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs.
— ANI (@ANI) May 4, 2021
आतापर्यंत काय घडलं?
न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना आपापली मते मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्यांनी मते मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यास पाठिंबा दिला होता.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचे मत व्यक्त केले होते. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असे मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडले होते.
तो निकाल एकमताचा नव्हता
तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा इंद्रा सहानी प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल एकमताचा नव्हता. आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्ये भिन्न मते होती. त्यामुळे ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. घटनेतील कलम ३७१ (जे) चा संदर्भ हैदराबाद-कर्नाटकपुरता आहे. आणि ते नंतरही आलेले आहे. सिक्कीमसाठीही वेगळी तरतूद आहे. भारत देशात सर्व गोष्टी एकसंघ आहेत.
