मुंबई – विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपाच्या १२ आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं. ओबीसी आरक्षणावर विधानसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी OBC आरक्षणावरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. तेव्हा विरोधकांनी भुजबळ यांच्या भाषणादरम्यान व्यत्यय आणला.
विधानसभेत सुरू असलेल्या गोंधळामध्ये तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत मांडलेला ठराव संमत करून घेतला. त्यानंतर विधानसभेचे कामकाज १० मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आले. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की झाल्याची बातमी आली. त्यानंतर सभागृहात भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. याबाबत तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी माध्यमांसमोर येऊन खुलासा केला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात काय घडलं?
तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव म्हणाले की, दहा मिनिटांसाठी सभागृह स्थगित केले. मी अध्यक्षांच्या कॅबिनमध्ये गेलो तेव्हा देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि त्यांचे आमदार तिथे आले होते. सभागृह स्थगित झालेले असताना अशाप्रकारे ते माझ्यासमोर आले. सभागृहाचा विषय सभागृहात थांबायला हवा होता. परंतु ते काही झालं नाही. त्यांनी वैयक्तिक घेण्याची गरज नव्हती. ते सगळे माझ्या तुटून पडले, मला शिवीगाळ केली, आई बहिणीवर शिव्या दिल्या. अंगावर येण्याचा प्रयत्न केला. मी त्यांना सांगितले. याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे. त्यानंतर काही नेत्यांनी मध्यस्थीकडून हा प्रकार थांबवण्याचा प्रयत्न केला असं त्यांनी सांगितले.
तसेच महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात असं कधीच घडलं नाही. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळीमा फासण्याचं काम विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केलं. छगन भुजबळांनी सभागृहात पुराव्यासकट ओबीसी आरक्षणावर भाष्य केले त्यामुळे विरोधक चिडले. जे घडलं तेच सांगितले. बाहेर वेगळे आणि आतमध्ये वेगळे ही माझी परंपरा नाही. जे आहे तेच सत्य बोललो. जर माझ्याबद्दल खोटं वाटत असेल तर सीसीटीव्ही कॅमेरा बघून कारवाई करावी. मी खोटा असल्याचं सिद्ध झालं तर जितकी शिक्षा तुम्हाला दिली आहे. ती तालिका अध्यक्ष असलो तरी मी घ्यायला तयार आहे असंही आव्हानही भास्कर जाधव यांनी विरोधकांना दिलं आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी रचलं षडयंत्र
ओबीसी आरक्षणावरून सरकारची कोंडी होत असल्याचं कळताच सत्ताधाऱ्यांनी एक षडयंत्र रचलं. ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचं नाही यासाठी हा सगळा प्रयत्न सुरू आहे. २०२२ च्या निवडणुकीपर्यंत ओबीसींना आरक्षण न देण्याचा डाव आहे. सभागृहात विरोधकांचं संख्याबळ कमी व्हावं यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी षडयंत्र रचण्यात आलं. त्यानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (BJP Devendra Fadnavis) यांनी केला.
तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी १०६ आमदारांना निलंबित केले तरी संघर्ष सुरूच राहील. १ वर्ष नाही तर ५ वर्षही निलंबन झालं तरी पर्वा करणार नाही. सभागृहात याआधीही असा गोंधळ झाला परंतु निलंबन झालं नाही. एकाही भाजपा सदस्याने शिवीगाळ केली नाही. शिवीगाळ करणारे कोण होते? हे सगळ्यांनी बघितलं. शिवसेनेचे सदस्य आक्रमक झाले त्यालाही भाजपा आमदाराने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तेव्हाही आम्ही शांत बसलो. दालनात विषयावर चर्चा झाली. तरीही सभागृहात पुन्हा हा विषय आणून विरोधकांचे संख्याबळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांची संख्या कमी केली तर विरोधक हावी होणार नाहीत अशी भीती सरकारला आहे. जी शंका होती ती खरी ठरली असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
निलंबन झालेल्या आमदारांची नावे-
१. संजय कुटे
२. आशिष शेलार
३. गिरीश महाजन
४. पराग अळवणी
५. राम सातपुते
६. अतुल भातखळकर
७. जयकुमार रावल
८. हरीश पिंपळे
९. योगेश सागर
१०. नारायण कुचे
११. कीर्तीकुमार (बंटी) बागडिया
१२. अभिमन्यू पवार