शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

"लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवा", आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचा मुस्लिमांना सल्ला 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 12, 2021 09:26 IST

Himanta Biswa Sarma: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेल्या या विधानावरून सध्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

गुवाहाटी - आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेल्या एका विधानावरून सध्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. जमिनीवरील अतिक्रमणासारख्या सामाजिक संकटावर तोडगा काढायचा असल्यास स्थलांतरीत मुस्लिमांना कुटुंब नियोजनाचे पालन करून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. (Himanta Biswa Sarma ) जर लोकसंख्येचा विस्फोट सुरू राहिला तर एके दिवशी कामाख्या मंदिराच्या जमिनीवरही कब्जा होईल, एवढेच काय तर माझ्या घरावरही अतिक्रमण होईल, अशी चिंता आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. ("Keep population under control", Assam Chief Minister advises immigrant Muslims)

आसामचे मुख्यमंत्री म्हणून हिमंता बिस्वा सरमा यांनी कार्यकाळाचा एक महिना पूर्ण केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवप गुवाहाटी येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी अतिक्रमण विरोधी अभियानांचा उल्लेख केला. तेव्हा ते म्हणाले की, आसाममध्ये अतिक्रमण विरोधी अभियान सुरू आहे. जे लोक विस्थापित झाले आहेत. ते अप्रवासी (स्थलांतरीर) मुस्लिम समुदायाचे आहेत. 

आसामच्या मध्य आणि खालच्या भागामध्ये राहणारे बंगाली भाषिक मुस्लिम हे बांगालदेशमधून आलेले स्थलांतरीत असल्याचे मानले जाते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने आसाममधील मूळ समुदायांना त्यांच्यापासून वाचवण्याची गरज असल्याची वातावरणनिर्मिती केली होती. आसामची एकूण लोकसंख्या ३.१२ कोटी असून या लोकसंख्येमध्ये तब्बल ३१ टक्के लोक हे स्थलांतरीत मुस्लिम आहेत. आसाममधील १२६ पैकी ३५ मतदारसंघात त्यांची मते निर्णायक ठरतात. आसामचे मुख्यमंत्री सरमान यांनी सांगितले की, आम्ही गेल्या विधानसभा अधिवेशनात लोकसंख्येबाबतचे धोरण लागू केले आङे. आम्ही खासकरून अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायासोबत मिळून काम करू इच्छित आहोत जेणेकरून वाढत्या लोकसंख्येचा बोजा कमी करता येईल. लोकसंख्येचा विस्फोट हा गरिबी आणि अतिक्रमणासारख्या सामाजिक कृप्रथांचे मूळ आहे. जंगल,मंदिरे आणि वैष्णव मठांवर अतिक्रमण करण्याची परवानगी कुणालाही देता येणार नाही. हे सर्व वाढत्या लोकसंख्येमुळे होत आहे.  जर आपण लोकसंख्या नियंत्रित केले तर अनेक सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढता येऊ शकेल. जर स्थलांतरित मुस्लिमांनी एक सभ्य कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार केला, तर ही समस्या काही प्रमाणात सुटेल. या मुद्द्यावर मी बदरुद्दीन अजमल यांचा पक्ष एआययूडीएफ आणि एएएमएसयू या पक्षांसोबत मिळून काम करू इच्छितो.  दरम्यान एआययूडीएफचे सरचिटणीस अनिमूल इस्लाम यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या सल्ल्यावर टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान राजकीय हेतूने प्रेरित आणि एका समुदायाविरोधातील असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

टॅग्स :AssamआसामBJPभाजपाMuslimमुस्लीमPoliticsराजकारण