मुंबई: तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, मात्र त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? असा करत मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यास राज्यातील ठाकरे सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा परिणामांना समोरे जा, असा इशाराही चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. (BJP Leader chandrakant patil warn maharashtra government over maratha reservation)
शुक्रवारी चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. यावेळी जातीचे आरक्षण देणे हा केंद्राचा विषय नाही. हा राज्याचा विषय आहे. मात्र, यापुढे आता केंद्राला त्याबाबतचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. परंतु, आरक्षण देणे हा राज्याचा विषय होता. तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिले. तामिळनाडूने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, मात्र त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मराठा आरक्षणावरच स्थिगिती का आहे? तामिळनाडू सरकार केंद्राकडे गेले नव्हते. इतर राज्याने आपल्या ताकदीवर आरक्षण दिले आणि टिकवले. याप्रमाणे राज्य सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवले पाहिजे. केंद्राचा रोल केवळ 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित आहे, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
याचबरोबर, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात गेला होता. तेव्हा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत कन्व्हिन्स केले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणही मिळाले आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. मात्र, हीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला कन्व्हिन्स करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.