लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास केंद्र शासनाची जीएसटी करप्रणाली उपयुक्त ठरणारी आहे. जीएसटीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल. परंतु, कायदा आणि नियमावलीतील विसंगतीमुळे नव्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. १ जुलैपासून एलबीटीची अंमलबजावणी होणार आहे़ नियमावलीतील विसंगती त्रासदायक ठरणारी असून आवश्यकतेनुसार त्यात सुधारणा घडवून आणणे अपेक्षित आहे. असे मत इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकौटंट आॅफ इंडियाचे केंद्रीय सदस्य व प्रसिद्ध चार्टर्ड अकौटंट दिलीप सातभाई यांनी व्यक्त केले. दि इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकौटंटस आॅफ इंडिया (आयसीएआय) पिंपरी-चिंचवड शाखेच्या वतीने जीएसटी कर प्रणालीविषयी मार्गदर्शनपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. चिंचवड येथील आॅटो क्लस्टर सभागृहात झालेल्या कार्यक़्रमात सातभाई यांनी मार्गदर्शन केले. महापौर नितीन काळजे यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. या प्रसंगी खासदार अमर साबळे, तसेच नगरसेवक तुषार हिंगे, बाबू नायर तसेच आयसीएआय पिंपरी-चिंचवड शाखेचे अध्यक्ष रवींद्र नेर्लीकर, उपाध्यक्ष अमोद भाटे, सुहास गार्डी, सुनील कारभारी तसेच एस़ बी़ झावरे, अशोककुमार पगारिया आदी उपस्थित होते. पिंपरी-चिंचवड चार्टर्ड अकौटंटस असोसिएशनचे पदाधिकारीही या कार्यक़्रमास उपस्थित होते. जीएसटीविषयी मार्गदर्शन करताना सातभाई म्हणाले, केंद्र शासनाने सहा महिन्यांपूर्वीच वस्तू आणि सेवाकर यासाठी जीएसटी लागू करण्याचे घोषित केले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था प्रगत करण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. परंतु, त्यात काही त्रुटी आहेत. त्या त्रुटींमुळे अडचणी येण्याची शक्यता आहे. जीएसटी व्यापारी, उद्योजकांसाठी क्लिष्ट ठरणारी आहे. त्याचे कारण व्यवहाराच्या वेळचेवेळी नोंदी ठेवाव्या लागणार आहेत. काही बाबी नियमात आहेत, परंतु त्याला कायद्याचा आधार नाही. अशी विसंगती आहे. जीएसटी लागू होण्यास काही दिवसांचाच अवधी उरला आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांनी सवलतीच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्याचे कारणही जीएसटी आहे. जीएसटीसाठी त्यांच्याकडील जूनअखेरपर्यंतच्या मालाच्या साठ्याची नोंद घेतली जाणार आहे. आयसीएआयतर्फे जीएसटी साह्यता मदत केंद्र सुरू करण्यात आले आहे़ राज्यात ३५ केंद्र सुरू केल्याचे संयोजकांनी सांगितले़
जीएसटीमुळे पारदर्शकता शक्य
By admin | Updated: June 28, 2017 04:02 IST