- विश्वास मोरे
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विकासकामांना सल्लागार नेमणे आणि हेतुपुरस्सरपणे कोणाला तरी डोळ्यांसमोर ठेवून निविदाप्रक्रिया राबविणे, थेटपणे काम देण्याचा नवीन पायंडा सत्ताधारी भाजपा आणि प्रशासनाने पाडला आहे. भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण सत्ताधारी आणि प्रशासनाने अळीमिळी करून उपलब्ध करून दिले आहे. एकीकडे पारदर्शक कारभाराचे ढोल बडविले जात असताना थेट पद्धतीने काम देणे संशयास्पद आहे. कोणताही अभ्यास न करता, संशोधन न करता थेटपणे काम देण्याची घाई प्रशासनास का झाली आहे, हाही संशोधनाचाच भाग आहे.
महापालिका आणि खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी थेट पद्धतीने स्मार्ट वॉच खरेदीची टूम प्रशासनाने काढली आहे. नागपूरमध्ये अयशस्वी ठरलेला स्मार्ट वॉच पॅटर्न पिंपरीत राबविण्याचा घाट घातला जात आहे, नव्हे शहरवासीयांच्या माथी मारण्याचे काम सुरू आहे. त्यातून जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांची लूट होणार असल्याचे दिसून येत आहे.भारतीय जनता पक्षाची सत्ता महापालिकेत आली तेव्हापासूनच म्हणजे दीड वर्षापासून महापालिकेतील आरोग्याचे तीन तेरा वाजले आहेत. सत्ताधाºयांमधील गोंधळामुळे अजूनही निविदाप्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. घरोघरचा कचरा उचलण्याचे काम सक्षमतेने होत नाही. परिणामी स्वच्छ भारत अभियानात पिंपरी-चिंचवड पिछाडीवर गेले आहे. महापालिकेचे क्षेत्रफळ १८१ चौरस किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेले आहे. दैनंदिन सफाई, रस्ते स्वच्छता, कीटकनाशक फवारणी, नालेसफाई, कचरासंकलन आणि वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता आदी कामे आरोग्य विभागामार्फत केली जातात.महापालिका सेवेत १८४५ कामगार आणि ३०५ घंटागाडी कामगार आहेत, तर सव्वादोन हजार कामगार ठेकेदार पद्धतीने काम करतात. महापालिकेच्या आठ प्रभाग कार्यालयांपैकी केवळ तीन प्रभागांतच महापालिकेचे कामगार काम करतात. अन्य पाच क्षेत्रीय कार्यालय कार्यक्षेत्राची भिस्त ही ठेकेदारीने काम करणाºयांवर आहे.जानेवारी २०१९ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण होणार असल्याने तातडीची बाब म्हणून ‘स्मार्ट वॉच’ थेट पद्धतीने खरेदी करावीत, अशी मागणी आरोग्य कार्यकारी अधिकाºयांनी केली आहे. अधिकाºयांनी अशाप्रकारे गळ घालण्याची महापालिका इतिहासात पहिलीच वेळ आहे.या विषयाद्वारे महापालिका आणि खासगी सेवेतील ४५४४ कामगारांना स्मार्ट वॉच वापरण्याची सक्ती केली जाणार आहे. तीन वर्षे कालावधीसाठी सुमारे सहा कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. अर्थात प्रशासकीय सुधारणांचा महापालिकेचा स्मार्ट वॉच खरेदी करणे हा भाग असेलही. मात्र, एखादा प्रकल्प राबविताना त्याचा अभ्यास गरजेचा आहे. स्मार्ट वॉचची उपयुक्तता किती, याचा कोणी अभ्यास केलेला दिसत नाही. केवळ नागपूर पॅटर्न म्हणून दामटणेही चुकीचे आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्मार्ट वॉचचे प्रकरण लोकमतने उघडकीस आणल्यानंतर त्यावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे. ही योजना नागपुरात अयशस्वी ठरल्याचे ‘लोकमत’ने उघड केले आहे. कोणताही प्रकल्प किंवा सल्लागार नेमणे, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, अधिकारी नियुक्तीचा विषय आला, की ‘नागपूर पॅटर्न’चा आग्रह आयुक्त श्रावण हर्डीकर धरतात, तो अयोग्य नाही. विकासात्मक आणि गतिमान काम होणार असेल, तर नागपूर पॅटर्नही पिंपरी-चिंचवडकरांना चालेल. पारदर्शक कारभाराचे आपण ढोल बजावणार असू, तर निविदाप्रक्रिया करून, स्पर्धा करून कोणताही विषय मंजूर करण्यात कोणालाही हरकत नाही. मग स्मार्ट वॉच खरेदीत थेटपणे काम देण्याचा हट्ट का आणि कोणासाठी? जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याचा अधिकार प्रशासनास कोणी दिला आहे?नागपूर महापालिकेने कामगारांच्या मनगटावर स्मार्ट वॉच बांधले. काय साध्य झाले? कचºयाचा प्रश्न पूर्वीसारखाच गंभीर आहे. केवळ हजेरी तपासण्यासाठी जर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होणार असेल, तर ही बाब कोणी खपवून का घ्यावी? नागपूर आणि पिंपरी महापालिकेतील दरांमध्येही तफावत आहे. शिवाय ही घड्याळे केवळ भाड्याने घ्यायची आहेत. त्यावर माणसी तेरा हजार रुपये खर्च आहे. बाजारात अशा प्रकारचे घड्याळ पाच हजारांपर्यंत मिळत असताना भाड्याचे घड्याळ कशासाठी? कोणाचे खिसे भरायचे आहेत, हे शोधायला हवे. दरांमध्ये तफावत असण्याबरोबरच प्रत्यक्ष कामाचे आॅडिट त्यातून होणार नसल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे. स्मार्ट वॉच प्रकरण गाजत असतानाच विरोधी पक्षाने केवळ पत्रक काढण्यापलीकडे कोणताही अभ्यास केलेला नाही. प्रकरण खोदून काढण्याचा विरोधकांचा मानस नसल्याचे दिसून येत आहे, हे वास्तव आहे. स्मार्ट वॉचचा विषय बुधवारच्या स्थायी समितीत होणार आहे. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक काय भूमिका घेतात याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.