बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग सेवा रस्ते होणार विकसित

रस्त्याच्या कामाला गती देण्यासाठी आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक

पिंपरी : महापालिका हद्दीतून मुंबई-बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ जातो. शहरातील दळणवळण व्यवस्था सुरळीत होण्याच्या दृष्टीकोनातून या महामार्गालगत असणारे सेवा रस्ते महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे या सेवा रस्त्यांचा विकास करताना सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने नियोजन करून गतीने कामकाज पूर्ण करावे, असे निर्देश आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले.

महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ लगत असणाऱ्या सेवा रस्त्यांच्या विकासाबाबत महापालिका आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक आयुक्त सिंह यांच्या उपस्थितीत झाली. या बैठकीस भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम,अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, उपायुक्त मनोज लोणकर, किरण गायकवाड, अमित पंडित आदी उपस्थित होते.
 
शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ च्या बाजुने असणारा सध्याचा रस्ता १२ मीटर रुंद आहे. आता या रस्त्याचा आणखी १२ मीटर विस्तार करून एकूण रुंदी २४ मीटर करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यांनी तयार केला आहे. त्यांच्या मार्फत या रस्त्याचे विकसन केले जाणार आहे. या रस्त्याशी संबंधित विविध विषयांवर आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली. हा रस्ता विकसित करताना अडथळा ठरणारे सर्व होर्डिंग्ज, अनधिकृत टपऱ्या, बांधकाम त्वरीत हटवण्याचे आदेश आयुक्त सिंह यांनी दिले आहेत. रस्त्याच्या कामाला अडथळा ठरणाऱ्या भूमीगत सेवा वाहिन्या टाकताना भविष्याचा विचार करून नियोजन करावे. मलवाहिन्या, जलवाहिन्या, विद्युतवाहिन्या, जलनि:सारण वाहिन्या आदी सर्व सेवांचा सर्वंकष विचार करून रस्त्याचे विकसन करावे. सेवा रस्त्यावर असलेल्या व्यवस्थांचा देखील यामध्ये विचार करावा, असेही आयुक्त सिंह म्हणाले.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ च्या लगत असणाऱ्या सेवा रस्त्यांचा विस्तार झाल्यानंतर या रस्त्यावर होणारी वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. या सेवा रस्त्यांमुळे मुख्य महामार्गावरील गर्दी कमी होईल. तसेच वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत होणार आहे. - प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त