दोनशे काेटींच्या ग्रीन बॉण्डवर पाच वर्षांत ७५ कोटींचे व्याज;महापालिकेची आर्थिक दिवाळखाेरी

- नदी सुधार, हरित सेतू आणि अर्बन स्ट्रीटवर करणार खर्च

पिंपरी : महापालिकेने हरित कर्ज रोख्यांद्वारे (ग्रीन बॉण्ड) २०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. त्यावर महापालिकेस दरवर्षी १५ कोटी रुपये व्याज भरावे लागणार आहे. त्या कर्जाची मुदत पाच वर्षे असून, तब्बल ७५ कोटी रुपये व्याजावर खर्च होणार आहेत. वास्तविक महापालिकेच्या सुमारे चार हजार काेटींवर ठेवी असताना, नदी सुधार, हरित सेतू आणि अर्बन स्ट्रीटसाठी कर्ज काढण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत आर्थिक दिवाळखाेरीकडे वाटचाल सुरू असल्याची टीका होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मागील साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. आयुक्त शेखर सिंह पावणेतीन वर्षांपासून प्रशासक आहेत. काेणाचाच वचक नसल्याने आयुक्त सिंह महापालिकेला कर्जबाजारी करत असल्याचा आराेप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. महापालिकेने २०० कोटींचे कर्ज म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे २०२३ ला काढले होते. त्यानंतर आता ग्रीन बॉण्डद्वारे २०० कोटीचे कर्ज घेतले आहे. हे कर्ज गुंतवणूकदारांकडून घेतले अहे. त्यात युको बँकेचे २५ कोटी, नॅशनल बँकेचे ३० कोटी, आयएफसी बँकेचे १०० कोटी, धनलक्ष्मी बँकेचे २० कोटी आणि ए. के. कॅपिटल फायनान्सचे २५ कोटी रुपये आहेत. या कर्जासाठी महापालिकेस दरवर्षी ७.८५ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. वर्षाला १५ कोटी रुपये व्याज आहे. कर्जाची मुदत पाच वर्षे असून, महापालिकेवर व्याजापोटी ७५ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे. ग्रीन बॉण्डद्वारे कर्ज काढल्याने महापालिकेस केंद्र शासनाकडून २० कोटींचे अनुदान मिळणार आहे.

दरम्यान, देशातील सुरत, अहमदाबाद, इंदूर, बंगळुरू, चेन्नई अशा मोजक्या शहरांनी ग्रीन बॉण्डद्वारे कर्ज उभारले आहे. राज्यात ग्रीन बॉण्डद्वारे कर्ज घेणारी पिंपरी-चिंचवड ही पहिली महापालिका असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ग्रीन बॉण्डद्वारे निधी उभारण्याची प्रक्रिया आठ महिने सुरू होती. ही रक्कम प्राधिकरण, निगडी येथील हरित सेतू आणि टेल्को रस्त्यावरील अर्बन स्ट्रीट डिझाइन प्रकल्पासाठी वापरला जाणार आहे.

नदी सुधारसाठी २०० काेटींचे कर्ज

पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी महापालिकेने २०० कोटींची रक्कम म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे २७ जुलै २०२३ उभी केली आहे. त्यावर केंद्र शासनाचे २६ कोटींचे अनुदान महापालिकेस मिळाले आहे. शहर हद्दीतील मुळा नदीच्या वाकड बायपास ते सांगवी पूल या भागात नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र, पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या आराखड्याला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.

महापालिकेच्या ठेवींबाबत लपवा-छपवी

महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असून पतमानांकन रेटिंग ‘ए ए प्लस’ असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, महापालिकेच्या नेमक्या किती ठेवी आहेत, याबाबत आयुक्त शेखर सिंह आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन माहिती न देता लपवाछपवी करत आहेत. सुमारे चार हजार काेटींवर ठेवी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.