Pimpari-chinchwad : स्मार्ट सिटी, सीसीटीव्ही, पाणीटंचाई, डीपी-टीपीवर महापालिका प्रशासनाला नगरसेवकांनी धरले धारेवर

- महापालिकेची सर्वसाधारण सभा: सत्ताधारी विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप; चार तासांहून अधिक काळ चर्चा; अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या कामकाजावर संताप; पन्नास हजारांवर हरकती दाखल झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी चांगलीच गाजली. शहर विकास आराखडा, जकात नाका जागा तसेच स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. स्मार्ट सिटी की डर्टी सिटी? असा सवाल करत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. चार तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेत अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या कामकाजावर संताप व्यक्त करण्यात आला.

सुरेश भोईर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करताना निखिल बोराडे यांनी आक्षेप घेत, धार्मिक स्थलांतर शुल्क लादू नये, ती हटवू नयेत आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. भोईर यांनी प्रशासनावर प्रश्नांचा भडिमार करत, सप्टेंबर २०२४ पासून प्रलंचित असलेला प्रस्ताव इतका उशिरा का आला? खासदार, आमदार आणि पालकमंत्र्यांशी चर्चा का झाली नाही? १५ मे २०२५ रोजी द्वीपी जाहीर करताना टीपीचा समावेश का केला? असे प्रश्न उपस्थित केले.

या प्रक्रियेत तब्बल ५० हजार हरकती दाखल झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. महापौरांनी शेतकरी व स्थानिकांशी चर्चा करून धार्मिक स्थळे कायम ठेवण्याचे निर्देश देत विषय मंजूर केला.

'स्वीकृत'चा विषय अखेर ठेवला तहकूब

स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा विषय मंजुरीसाठी होता. मात्र, भाजपच्या उमेदवाराचा अर्ज भरला नसल्याने भाजप नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. नियुक्तीचा विषय तहणूय करण्यात आला. 

जकात नाकाच्या जागेवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी
 
अर्चना सस्ते यांच्या विषयावर चर्चा करताना सुलभा उबाळे यांनी जकात नाके बंद केले, मात्र जागेचा विकासच केला नाही. मग ती जागा मालकाला परत द्यावी, अशी मागणी केली. संदीप वाघेरे यांनी काळुराम तापकीर यांच्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करत, जागा दिल्यानंतरही महापालिकेने विकास केला नाही.

टीडीआर दिला; पण प्रत्यक्ष काम शून्य, असा आरोप केला. प्रशांत शितोळे, नितीन काळजे, संजय काटे, तुषार हिंगे आदींनीही संपूर्ण माहिती देण्याची मागणी केली. नगररचना विभागाने जागांची स्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी वैशाली काळभोर यांनी केली. यावर माहिती देताना अधिकाऱ्यांनी १०,५०० चौरस मीटर जागेचा संदर्भ देत तापकीर यांची सुमारे ६,५०० चौरस मीटर जमीन असल्याचे सांगितले. दोन वर्षांत ताबा घेण्याची प्रक्रिया असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. सुरेश भोईर यांनी उपसूचना देत कलाकारांसाठी जागा द्यावी, नाटव संकुलासाठी ३० ते ३५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, अशी मागणी केली.

स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांचे पगार कापा

तृप्ती डोळस यांनी मांडलेल्या स्मार्ट सिटी संचालक निवडीच्या विषयावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली, शहर सुंदर करण्याच्या नावाखाली पदपथ रुंद केले; पण पार्किंगची व्यवस्था नाही, असा प्रश्न डॉ. वैशाली घोडेवार यांनी केला. स्स्स्थांवर धूळ, कॅमेरे बंद, कामे पुन्हा पुन्हा केली जात आहेत, अशी तक्रार संगीता ताम्हाणे यांनी मांडली.

प्रमोद कुटे यांनी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, सीसीटीव्ही आणि निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली. विश्वजीत बारणे यांनी ९८० कोटींची गुंतवणूक झाली; पण कामांची जबाबदारी कोणी घेत नाही, असा आरोप केला. विनोद नढे यांनी १५२ कोटींचे काम असून, ४५०० सीसीटीव्ही बंद आहेत, असे सांगत संताप व्यक्त केला.

संदीप वाघेरे यांनी स्मार्ट सिटीच्या सर्व कामांची स्वेतपत्रिका काढा. ठेकेदारांचे चिल थांबवून अधिका-यांच्या पगारातून वसूल करा, अशी मागणी करत प्रशासनावर हल्लाबोल केला. त्यावर अधिकाऱ्याऱ्यांनी सांगितले की, स्मार्ट सिटीसाठी एकूण ९८० कोटींचा प्रकल्प असून, त्यापैकी मोठा खर्च झाला आहे.

काही कामे अपूर्ण असून, सीसीटीव्ही देखभाल, दुरुस्तीचा कसर संपल्यामुळे अनेक कॅमेरे बंद आहेत. अपूर्ण कामांचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमली आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. स्नेहा कलाटे यांनी महापौर रवी लांडगे यांची विकास आराखडा समितीवर अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्याची मागणी केली.