पुणे : आयएलएस विधी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून केलेल्या बेकायदेशीर शुल्क वसुली प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने कठाेर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्क सहा टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
याबाबत मंत्री पाटील म्हणाले की, पुणे येथील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून अपारदर्शक पद्धतीने व बेकायदेशीर शुल्क आकारणी केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च शिक्षण विभागाने सह संचालक (उच्च शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची स्थापना केली हाेती. समितीने सखोल चौकशीअंती अहवाल सादर केला आहे.
त्यानुसार संबंधित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ धील कलम १०१ (७) च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पूर्वमान्यता न घेता शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२ व /०२४-२५ दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत शुल्क वसूल केले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचिकाकर्त्यांकडून १७ विविध शीर्षकाखाली एकूण १,०४,८६३ रुपये बेकायदेशीररीत्या वसूल करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.
याची गंभीर दखल घेत उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्या कार्यालयाद्वारे संबंधित महाविद्यालयास ही रक्कम फी भरल्याच्या दिनांकापासून सहा टक्के व्याजदराने संबंधित विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची शहानिशा करून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण आणि महाविद्यालयांमधील शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. - चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
Web Summary : The government will investigate ILS Law College's illegal fee collection. Minister Patil directed a refund with 6% interest. An inquiry revealed unauthorized fees collected from 2020-25. Other colleges overcharging will also face action. The government is committed to protecting student interests.
Web Summary : सरकार आईएलएस लॉ कॉलेज द्वारा अवैध शुल्क वसूली की जांच करेगी। मंत्री पाटिल ने 6% ब्याज के साथ धन वापसी का निर्देश दिया। जांच में 2020-25 से अनधिकृत शुल्क एकत्र किए गए। अन्य कॉलेजों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।